रांची: केंद्र सरकार आठ से 30 दिसंबर के बीच डिजिटल पेमेंट करनेवालों का लॉटरी से चुनाव कर पुरस्कृत करेगी. 14 जनवरी को मेगा ड्राॅ आयोजित कर डिजिटल पेमेंट करनेवाले व्यापारियों को पुरस्कृत कर प्रोत्साहित किया जायेगा. यह जानकारी नीति आयोग के सीइओ अमिताभ कांत ने मंगलवार को अायोजित प्रेस वार्ता में दी. श्री कांत ने कहा : भारत में 80 करोड़ एटीएम कार्डधारक हैं. उनमें से केवल 45 करोड़ लोग ही पेमेंट के लिए कार्ड का इस्तेमाल करते हैं. उन्होंने कहा कि देश में 35 करोड़ लोग फोन का उपयोग नहीं करते हैं. सुदूर गांवों की आबादी को कैशलेस अभियान से जोड़ने के लिए राज्य सरकार आधार नंबर का इस्तेमाल करेगी. आंध्र प्रदेश की तर्ज पर बिजली पोल के सहारे गांवों में इंटरनेट व वाइफाइ की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी. केंद्र इस कार्य में राज्य को हर संभव मदद करेगी.
महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं प्रज्ञा केंद्र व व्यापारी : श्रीकांत ने कहा कि डिजिटल ट्रांजेक्शन में प्रज्ञा केंद्र व व्यापारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं. व्यापारी कैशलेस अभियान से जुड़ जायें, तो आम लोग स्वत: डिजिटल पेमेंट करने लगेंगे. उन्होंने राज्य सरकार को कहा कि वह पीडीएस सिस्टम से राशन वितरण सौ फीसदी कैशलेस करे.
झारखंड सरकार के प्रयासों की सराहना की : श्रीकांत ने कैशलेस अभियान सफल बनाने के लिए झारखंड सरकार के प्रयासों की सराहना की. कहा : रघुवर सरकार ने मोबाइल और स्वैप मशीन को वैट से मुक्त कर बेहतर काम किया है. कैशलेस अभियान सफल बनाने के लिए राज्य सरकार ने अपने कर्मियों को प्रशिक्षण भी दिया है. राज्य की 95 प्रतिशत आबादी को आधार नंबर से जोड़ दिया गया है. अब उन आधार नंबरों को बैंक एकाउंट से जोड़ कर कैशलेस अभियान को बल दिया जायेगा. देश में 86 फीसदी व्यापार नगद हो रहा है, जिससे काला धन को बढ़ावा मिलता है. देश की आबादी का लगभग एक प्रतिशत ही टैक्स चुकाता है. इससे अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है. कैशलेस प्रणाली से लेन-देन का सही-सही पता कर अर्थव्यवस्था सुधारा जा सकता है.
कैशलेस में झारखंड को नंबर वन बनाना है : सीएम
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि झारखंड को कैशलेस में नंबर वन राज्य बनाना है. इसके लिए व्यापक योजना बना कर उसे लागू किया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि 30 दिसंबर तक राज्य के 29 ब्लॉक को कैशलेस बना लेंगे. मार्च 2017 तक पूरे राज्य को कैशलेस बनाना हमारा लक्ष्य है. लोगों को राशन कैशलेस देने की दिशा में काम किया जा रहा है. श्रमिकों को भी बैंक खाते में राशि मिलेगी. कैंप लगा कर सभी के खाते खोले जा रहे हैं. पंचायतों को कैशलेस बनाया जा रहा है. जो पंचायत पहले कैशलेस होगी, उन्हें पुरस्कृत किया जायेगा. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने नीति आयोग के सीइओ अमिताभ कांत से मुलाकात के क्रम में यह बातें कही. अमिताभ कांत मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन स्थित मुख्यमंत्री के कार्यालय में उनसे मिलने पहुंचे थे.
अमिताभ कांत ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात
डिजिटल आर्मी आम ट्रेडर्स को कैशलेस बैंकिंग का देंगे प्रशिक्षण : श्री दास ने कहा कि 5000 रुपये तक के मोबाइल फोन व पीओएस मशीन को वैट मुक्त कर दिया गया है. 100 लोगों की डिजिटल आर्मी बना कर उन्हें मंडियों में भेजा जायेगा. यह आर्मी आम ट्रेडर्स को कैशलेस बैंकिंग के लिए प्रशिक्षित करेगी. राज्यभर के 1.28 लाख स्कूलों के शिक्षकों को प्रशिक्षण देकर स्कूली बच्चों व गांव के लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है. आइटी टैलेंट सर्च में हिस्सा लेनेवाले राज्यभर के एक लाख से ज्यादा प्रतिभागियों को भी कैशलेस अभियान से जोड़ा जा रहा है. रुपे कार्ड को कैंप लगा कर एक्टिवेट किया जा रहा है. जो अच्छा काम करेंगे, उन्हें पुरस्कृत किया जायेगा. दूसरे राज्य जहां भी अच्छा काम हो रहा है, वहां से भी जानकारी लेकर झारखंड में उसे लागू किया जायेगा. नीति आयोग के सीइओ अमिताभ कांत ने कहा कि नोटबंदी के बाद से झारखंड ने बेहतर काम किया है. बैंकिंग व्यवस्था को सुचारू करने की बात हो या कैशलेस ट्रांजेक्शन लागू करने की पहल, झारखंड अग्रणी है. बैठक में विकास आयुक्त सह अपर मुख्य सचिव अमित खरे, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी, श्रम विभाग के प्रधान सचिव एसकेजी रहाटे, आइटी सचिव सुनील कुमार बर्णवाल, शिक्षा सचिव अराधना पटनायक मौजूद थे.
