रांची: मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के निबंधन के लिए 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है. उन्होंने इसके प्रचार-प्रसार के भी निर्देश दिये है. साथ ही निबंधन के लिए मजदूरों के जमावड़ा वाले क्षेत्रों में कैंप लगाने को कहा है. मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि इस काम में किसी भी तरह की कोताही बरदाश्त नहीं की जायेगी. मजदूरों का वर्गीकरण कर प्रशिक्षण के लिए कार्य योजना तैयार करने को कहा है.
मुख्य सचिव शनिवार को श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के अफसरों के साथ बैठक कर रहीं थी. इस क्रम में वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से श्रम अधीक्षकों को आवश्यक निर्देश भी दिया. मुख्य सचिव ने कहा देश के दूसरे राज्यों में रहनेवाले प्रवासी मजदूरों को भी राज्य में रोजगार दिये जायें. इसके सुपरविजन का काम भी तेज करें. महिला प्रवासी मजदूरों को उनके मूल निवास वाले जिलों में रोजगार देने का निर्देश दिया.
बाल श्रम मुक्ति के लिए छापामारी का निर्देश
मुख्य सचिव ने राज्य को बाल श्रम मुक्त करने के लिए विशेष अभियान चलाने को कहा. साथ ही बाल श्रम करानेवालों पर कार्रवाई का निर्देश दिया है. इसके लिए छापामारी करने को भी कहा है. यह भी देखने को कहा है कि मुक्त कराये गये बच्चे बाल श्रम की अोर दोबारा न जायें. वहीं स्कूल जाने लायक बच्चों का दाखिला कराने को कहा है.
