रांची: जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों को मिलने वाली मुआवजा दर के लिए 14 प्रतिशत ग्रोथ रेट रखने पर सहमति बनी है. नयी दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस पर सहमति बनी. झारखंड से नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने इसमें हिस्सा लिया.
उन्होंने बताया कि झारखंड के लिए पांच वर्षों के ग्रोथ रेट के औसत के आधार पर दर तय करने का आग्रह किया गया था. इस पर सभी राज्यों की अलग-अलग राय थी. सहमति बनी है कि क्षतिपूर्ति के लिए 14 प्रतिशत का ग्रोथ रेट सभी राज्यों के लिए रखा जाये. बुधवार को इसके लिए अधिकारियों की एक टीम बनायी जायेगी, जो सभी राज्यों के प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए जीएसटी की दर पर अपनी अनुशंसा देगी.
