मेदिनीनगर: मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के विकास के प्रति प्रतिबद्ध है. महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ कर उन्हें आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए सरकार सक्रियता के साथ काम कर रही है. जल्द ही महिलाओं के विकास के लिए ग्रामीण विकास विभाग के अधीन एक अलग प्राधिकार का गठन किया जायेगा. इस प्राधिकार का नाम क्या होगा, इस पर जल्द ही निर्णय लिये जायेंगे. पूरे राज्य में दो वर्षों के अंदर तीन लाख स्वयं सहायता समूह का गठन किया जायेगा. समूह के लिए सरकार द्वारा दो हजार करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया जायेगा, ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बनें.
उन्होंने कहा कि पैसे के बल पर चुनाव जीतनेवाले मुखिया घोटाला करेंगे तो जेल जायेंगे. सीएम गुरुवार को मेदिनीनगर के पुलिस स्टेडियम में आयोजित स्वयं सहायता सह पंचायत सशक्तीकरण सम्मेलन में बोल रहे थे.
खास महाल लीज नवीकरण समस्या दूर होगी 15 अक्तूबर तक
सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने कहा कि पलामू में खास महाल लीज नवीकरण की जो समस्या कई वर्षों से चली आ रही है, उसे दूर करने की दिशा में सरकार गंभीर है. 15 अक्तूबर तक इस समस्या का समाधान कर दिया जायेगा. 2017 तक पलामू प्रमंडल के सभी इलाकों में 24 घंटे बिजली मिलेगी. उन्होंने मुखिया से कहा कि तय करें कि 2018 तक जिले को खुले शौच से मुक्त करेंगे. वैसे गांव जो खुले शौच से मुक्त होंगे, वहां पाइपलाइन बिछायी जायेगी. उन्होंने कहा कि राज्य के मुखिया और पंचायत के मुखिया के बीच सीधा संवाद हो, इसके लिए अब हर छह माह के अंतराल पर सम्मेलन होंगे.
झारखंड को विकसित राज्य की श्रेणी में लाना है लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि वह राजनीतिक लाभ-हानि के दृष्टिकोण से कार्य नहीं करते, बल्कि वह राज्य के बेहतरी के लिए काम करते हैं. झारखंड से गरीबी को मिटा कर इसे विकसित राज्य की श्रेणी में लाना उनका लक्ष्य है. उन्होंने सभी मुखिया से कहा कि यदि अवसर मिला है तो ऐसा कार्य करें, जो कीर्ति बने. मुख्यमंत्री ने कहा कि हर समस्या को रोकने के लिए कानून बनाना ही काफी नहीं है, बल्कि सामाजिक जन-जागरण भी जरूरी है.
ये लोग थे मौजूद
सम्मेलन में ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा, स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी, मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, पलामू सांसद वीडी राम, चतरा सांसद सुनील सिंह, विधायक आलोक चौरसिया, सत्येंद्रनाथ तिवारी, हरे कृष्णा सिंह, विकास आयुक्त अमित खरे, प्रधान सचिव एनएन सिन्हा, पंचायती राज सचिव वंदना डाडेल, खाद्य आपूर्ति सचिव विनय चौबे, डीआइजी विपुल कुमार शुक्ला, उपायुक्त अमित कुमार व अन्य लोग मौजूद थे.
पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जायेगा
सीएम ने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़, पारदर्शी व जवाबदेह बनाकर शासन में जनता की भागीदारी सुनिश्चित हो, इसके लिए काम किये जा रहे हैं. महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय ने गांवों में स्वराज व सुराज का जो सपना देखा था, उसे पूरा करने की दिशा में काम किया जा रहा है. पंचायतों में ग्रामसभा की बैठक हर माह हो, इसे सुनिश्चित करना है. इस मामले में पलामू में बेहतर काम हुआ है.
लोग जागरूक होंगे, तो कुरीतियां खत्म होगी
सीएम ने कहा कि दहेज, अंधविश्वास, नशा पर तभी रोक लगेगा, जब लोग जागृत होंगे. जो पंचायत नशामुक्त होंगे, उन्हें एक लाख रुपये दिये जायेंगे़
