रांची : केंद्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड (सीबीडीटी) सदस्य निशि सिंह सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा में पायी गयी विसंगतियों को दूर करने का अश्वासन दिया. उन्होंने आयकर कर्मचारी महासंघ की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए यह बात कही.
उन्होंने कहा कि सातवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं में पायी गयी विसंगतियों के दूर करने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गयी है. इस मामले में बोर्ड की ओर से कुछ फाइलें केंद्रीय वित्त सचिव को भेजी गयी हैं. कुछ अन्य बिंदुओं से संबंधित फाइलें जल्द ही भेजी जायेंगी.
कर्मचारियों से हड़ताल न करने का अनुरोध : बैठक में झारखंड के प्रधान आयकर आयुक्त टीके दत्ता ने कर्मचारियों को हड़ताल नहीं करने की सलाह दी. महासंघ के अध्यक्ष ने फेडेरेशन का झंडा फहरा कर दो दिवसीय बैठक की शुरुआत की. बैठक में पूरे देश के 150 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया. कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेनेवालों में केकेएन कुट्टी, रूपक सरकार, अ्ररूण पांडेय, मदन सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.
महासंघ के अध्यक्ष ने उठायीं मांगें
बैठक में महासंघ के अखिल भारतीय आयकर कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष अशोक कनौजिया ने महासंघ की ओर से कर्मचारियों के मांग और वेतन आयोग की विसंगतियों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि सातवें वेतन आयोग ने सीबीआइ इंस्पेक्टर के लिए 4800 रुपये ‘ग्रेड-पे’की अनुशंसा की है. दूसरी तरफ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए 4600 रुपये ग्रेड-पे की अनुशंसा की है. इसी तरह ग्रुप ‘बी’ के सीबीआइ कर्मचारियों के लिए 5400 रुपये और आयकर कर कर्मचारियों के लिए 4800 रुपये ग्रेड-पे की अनुशंसा की है.
उन्होंने इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों के काम को लैपटॉप देने की मांग की. साथ ही वर्ष 2005 से दैनिक वेतनभोगी के रूप में काम कर रहे कर्मचारियों की सेवा नियमित करने की मांग की. अनुकंपा पर नौकरी के लंबित मामलों को भी शीघ्र निबटाने का अनुरोध किया. उन्होंने बताया कि देश में अनुकंपा पर नौकरी के करीब 2500 मामले लंबित हैं.
