चेतावनी. आदिवासी विकास परिषद की बैठक में बोले अरुण उरांव
रांची : अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद ने झारखंड में आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार पर रोक लगाने, सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन नहीं करने और दखल दिहानी द्वारा आदिवासियों की जमीन वापस दिलाने की मांग सरकार से की है़ परिषद के प्रदेश अध्यक्ष डॉ अरुण उरांव ने कहा कि सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर आदिवासी जमीन बेच कर उनकी जमीन पर गलत ढंग से गैर आदिवासियों को बसाने वाले दलालों को आदिवासी समाज नहीं बख्शेगा़
उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज अब जाग गया है.श्री उरांव रविवार को चुनवा टोली अखड़ा में आयोजित अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद व सरना समिति चुनवा टोली की संयुक्त बैठक को संबोधित कर रहे थे़ मौके पर महिला अध्यक्ष निरंजना हेरेंज टोप्पो, उपाध्यक्ष दिनेश मुंडा, सचिव संदीप तिर्की, महासचिव नारायण उरांव, प्रदीप कुजूर, संतोष तिर्की व चंपा कुजूर मौजूद थे.
वार्ड नंबर13 की महिला व युवा टीम का गठन
इस मौके पर वार्ड 13 की युवा टीम का गठन पवन तिर्की की अगुआई में किया गया़ अमित तिर्की उपाध्यक्ष व टिंकू शंकर कच्छप सचिव बनाये गये. वहीं सुजीत टोप्पो व गोलू तिर्की को भी टीम में शामिल किया गया है़ महिला टीम में सारो सांगा अध्यक्ष, मनती मुंडा व शांति कच्छप उपाध्यक्ष, बसंती कच्छप महासचिव, सुनीता उरांव व अलवीसिया हेेम्ब्रम सचिव व बिलानी कच्छप कोषाध्यक्ष चुनी गयीं. फूलो मिंज व रत्नी केरकेट्टा को संरक्षक बनाया गया. मौके पर उर्मिला लिंडा, रीना किस्पोट्टा,अनिल किस्पोट्टा, सन्नी मिंज, अमित तिर्की, रोहित तिर्की, सुभाष उरांव आदि मौजूद थे़
दखल दिहानी का विरोध करनेवाले नेताअों पर हो कार्रवाई
रांची : आदिवासी जन परिषद की बैठक रविवार को करमटोली स्थित कार्यालय में हुई. इस मौके पर सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन अध्यादेश व दखल दिहानी सहित कई मामलों पर विचार-विमर्श किया गया. झारखंड से जुड़े मुद्दों को लेकर आंदोलन तेज करने की बात कही गयी. 22 अक्तूबर को आदिवासी संगठनों की महारैली को सफल बनाने का निर्णय लिया गया. सरकार से मांग की गयी है कि दखल दिहानी का विरोध करने वाले नेताअों पर कानूनी कार्रवाई की जाये.
परिषद के नेताअों ने कहा कि दखल दिहानी कानूनी प्रक्रिया है अौर यह कोर्ट के आदेश के अनुसार की जा रही है. इसका विरोध नहीं किया जाना चाहिए. परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष प्रेम शाही मुंडा ने कहा कि सीएनटी-एसपीटी एक्ट पर संशोधन अध्यादेश को सरकार वापस ले. हड़बड़ी में बिना बहस कराये इस अध्यादेश को लागू किया गया है. इसे झारखंड की जनता नहीं मानेगी. उन्होंने कांके के बुकरू मौजा में आदिवासी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराने की भी मांग की.
बैठक में खिजरी विधायक राम कुमार पाहन का पुतला दहन करने का निर्णय लिया गया. ज्ञात हो कि श्री पाहन ने सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन का समर्थन किया है. बैठक में अभय भुंटकुंवर, श्रीनाथ मुंडा, सरिता देवी, हीरा देवी, सिकंदर मुंडा आदि थे.
