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समीक्षा: सीएम ने बैठक कर उपायुक्तों को दिया निर्देश, जनता से संवाद बढ़ायें

रांची: मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सभी जिलों के उपायुक्तों को जनता से संवाद बढ़ाने का निर्देश दिया. अपने-अपने जिलों में ट्राइबल डेवलपमेंट काउंसिल की बैठक कर इनसे विकास के लिए सुझाव लेने को कहा. सीएम श्री दास ने कहा कि इनकी जरूरत को समझें. मुख्यमंत्री श्री दास मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन सभागार में डिस्ट्रिक मिनरल […]

रांची: मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सभी जिलों के उपायुक्तों को जनता से संवाद बढ़ाने का निर्देश दिया. अपने-अपने जिलों में ट्राइबल डेवलपमेंट काउंसिल की बैठक कर इनसे विकास के लिए सुझाव लेने को कहा. सीएम श्री दास ने कहा कि इनकी जरूरत को समझें. मुख्यमंत्री श्री दास मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन सभागार में डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (ट्रस्ट) से प्राप्त राशि से चलनेवाली योजनाओं की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे.

सीएम श्री दास ने कहा कि जनजाति समाज के लोग सीधे होते हैं. इन्हें भरमाया जाता है. कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि जनजाति समाज के लोग आगे बढ़ें. इनके बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करें. उन्होंने उपायुक्तों को किसानों, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों आदि के साथ समय-समय पर बैठक कर उनकी समस्याएं सुनने को कहा. बैठक में मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, अपर मुख्य सचिव आरके श्रीवास्तव, विकास आयुक्त अमित खरे, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव सुनील कुमार वर्णवाल, विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व सचिव समेत कई वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे.

बैठक नहीं करने वाले मुखिया पर होगी कार्रवाई : मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही पंचायत सचिवालय के गठन की प्रक्रिया पूरी कर ली जायेगी. इसके बाद प्रमंडलवार प्रशिक्षण दिया जायेगा. उन्होंने कहा कि प्रत्येक मुखिया को प्रत्येक माह ग्रामसभा की बैठक करनी है. जो मुखिया प्रत्येक माह ग्राम सभा की बैठक नहीं करेंगे, उन पर कार्रवाई की जायेगी.

खनन क्षेत्रों में उपलब्ध करायें बुनियादी सुविधा : मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों से कहा कि खदान वाले क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने की दिशा में काम करें. फेज वाइज क्षेत्रों का चयन कर वहां पाइप के जरिये स्वच्छ पेयजल पहुंचायें. आज भी कई क्षेत्र ऐसे हैं, जहां लाल पानी या अशुद्ध पानी पीने के लिए लोग मजबूर हैं.

स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान दें : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि 2018 तक झारखंड को खुले में शौच से मुक्त बनाना है. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान दें. स्वास्थ्य केंद्र, उप केंद्र आदि को विकसित करें. बालिका स्कूलों में बाउंड्री करायें. कुपोषण से मुक्ति के लिए जल्द ही पोषण सखी की नियुक्ति की जायेगी. साथ ही पहले फेज में 12 जिलों में वाहन के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार मुहैया कराया जायेगा. बैठक में विभिन्न जिलों से आये उपायुक्तों ने अपने जिले में विकास से संबंधित रोड मैप प्रस्तुत किया.

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