इसके अलावा अद्यतन स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि अधिकारी सोये नहीं, धरातल पर काम करें आैर जवाब दें. मामले की सुनवाई के दाैरान चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस एस चंद्रशेखर की खंडपीठ ने माैखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार को लंबा समय दिया जाता है, ताकि समय पर बेहतर काम हो सके. आदेश का अनुपालन हो सके, लेकिन यहां तो स्थिति ही दूसरी है. समय दिया जाता है, तो अधिकारी सो जाते हैं. कोई काम नहीं होता है.
किसने यह रिपोर्ट बनायी है, उसका नाम बतायें. इस पर खंडपीठ को शिक्षा सचिव का नाम बताया गया. खंडपीठ ने कहा कि कई जगहों से यह भी जानकारी मिली है कि शाैचालय गंदा हो जाने की आशंका पर विद्यार्थियों को उसका उपयोग करने से मना कर दिया जाता है. कई शाैचालयों के दरवाजे में ताला लगा दिया जाता है. खंडपीठ ने कहा कि विद्यालय प्रशासन द्वारा शाैचालय में ताला नहीं लगाना चाहिए, बल्कि शाैचालय का कैसे उपयोग करना है, इसके लिए विद्यार्थियों को जागरूक किया जाना चाहिए.
प्रत्येक स्कूल में शाैचालय की सफाई के लिए स्वीपर की व्यवस्था हो. खंडपीठ ने सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में शाैचालय की साफ-सफाई के लिए स्वीपर बहाल हों. खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 19 अगस्त की तिथि निर्धारित की. उल्लेखनीय है कि स्कूलों में शाैचालय की कमी के कारण विद्यार्थियों, खास कर लड़कियों को शाैच के लिए स्कूल से बाहर जाना पड़ता है. प्रभात खबर में इससे संबंधी प्रकाशित खबर को हाइकोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए उसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया था.
