चेंबर के प्रतिनिधियों ने साफ कहा कि यह नोटिस पूरी तरह से गलत और बेबुनियाद है. बैठक में क्वाटरली रिटर्न समय पर नहीं दाखिल होने के कारण परमिट को ब्लॉक करने सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गयी. इसके अलावा अधिसूचना एलजी-35 को शिथिल किये जाने के झारखंड चेंबर की मांग पर विभाग के सचिव ने एक सात सदस्यीय टीम का गठन किया है. उन्हें कहा गया कि 30 दिन के अंदर वे इस पर विस्तृत रिपोर्ट दें.
इस टीम में एडिशनल कमिश्नर युगल किशोर, संयुक्त आयुक्त रंजन सिन्हा, गोपाल कृष्ण तिवारी, चेंबर अध्यक्ष पवन शर्मा, वाणिज्यकर उप समिति चेयरमेन दीनदयाल वर्णवाल, रंजीत टिबड़ेवाल व अंजय पचेरिवाल शामिल हैं. बैठक में अध्यक्ष पवन शर्मा, महासचिव विनय अग्रवाल, वाणिज्यकर उप समिति चेयरमैन दीनदयाल वर्णवाल, हरिलाल पटेल, योगेंद्र झा, अंजय पचेरिवाल, सुरेश, मुरलीधर केडिया, राजेश गुप्ता, सुरेंद्र अरोड़ा, राजकुमार टोंगिया, श्याम सुंदर सिंघानिया, निर्मल झुनझुनवाला, ताराचंद जैन, मनोज घोष, मनोज चौधरी आदि उपस्थित थे़