रांची : मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने राज्य सरकार के अधीन कार्यरत सभी अफसरों को गैस सब्सिडी छोड़ने के निर्देश दिये हैं. उन्होंने सक्षम लोगों से गैस सब्सिडी छोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाये जाने की जरूरत बतायी. कहा कि मुहल्लों में अभियान चला कर लोगों को गैस सब्सिडी छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए.
राज्य में डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डीबीटी) कार्यांवयन की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने तेल कंपनियों से गैस सब्सिडी छोड़ने के लिए प्रेरित करने का एक्शन प्लान प्राप्त करने के निर्देश दिये. कहा कि सरकारी और कॉरपोरेट सेक्टर की कंपनियों के अधिकारियों से संपर्क स्थापित कर सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अफसर ग्रेड के अधिकारी गैस सब्सिडी नहीं लें. मालूम हो कि अब तक राज्य में 1.13 लाख लोगों ने गैस सब्सिडी छोड़ी है.
बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग को राशन कार्ड से सबंधित उपभोक्ताओं की सीडिंग दो अक्तूबर तक और 15 अगस्त तक कम से कम सात जिलों का आधार से जोड़ने का कार्य पूरा करने के निर्देश दिये. उन्होंने 0 से 6 वर्ष के बच्चों का आधार कार्ड बनाने के लिए आंगनबाड़ी सेविकाओं की सहायता लेकर आंगनबाड़ी केंद्रों में आधार बनाने के लिए कैंप आयोजित करने के लिए कहा. तय किया गया कि 18 जुलाई से राज्य भर के करीब 40 हजार आंगनबाड़ी केंद्रों पर 800 कैंप का आयोजन कर 50 दिनों में सभी का आधार बना दिया जायेगा. मुख्य सचिव ने शिक्षा विभाग को आधार कार्ड के सत्यापन के बाद बच्चों के खाते खुलवाने और राशि का हस्तांतरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिये. शिक्षा सचिव आराधना पटनायक ने जानकारी दी कि अब तक 49 लाख के लक्ष्य के विरुद्ध 39 लाख छात्रों का आधार कार्ड संग्रह किया जा चुका है. 21 लाख छात्रों का सत्यापन भी हो चुका है.
ग्रामीण विकास विभाग को मनरेगा के तहत मजदूरों को आधार से लिंकअप करने की कार्यवाही कर पोस्ट ऑफिस के खातों को बैंक के साथ माइग्रेट करने के लिए कहा गया. मुख्य सचिव ने कल्याण विभाग को प्री मैट्रिक एससी व एसटी छात्रों को आधार से जोड़ने के लिए बीईओ की जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये. विभागीय सचिव को एसीसी व एसटी छात्रों को बैंक से एजुकेशन लोन मिलने में परेशानी का ना होना सुनिश्चित करने के लिए कहा. ग्रामीण डाक सेवा को सशक्त बनाने के लिए रिक्तियों को भरे जाने की जरूरत बतायी. बैठक में वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित खरे, ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव एनएन सिन्हा, आइटी सचिव सुनील वर्णवाल, कल्याण सचिव राजीव अरुण एक्का, शिक्षा सचिव आराधना पटनायक, खाद्य आपूर्ति सचिव विनय कुमार चौबे समेत अन्य पदाधिकारी शामिल थे.
