रांची: राज्य सरकार ने खाद्यान्नों की ढुलाई पर पैनी नजर रखने का फैसला लिया है. खाद्यान्न की ढुलाई करनेवाले वाहनों पर राज्य सरकार ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) से नजर रखेगी. इसके लिए झारखंड सरकार के जैप आइटी विभाग की तरफ से निविदा भी आमंत्रित की गयी है. इसमें राज्य खाद्य निगम अथवा फूड काॅरपोरेशन ऑफ इंडिया से गोदामों तक होनेवाले खाद्यान्नों की ढुलाई को कंप्यूटरीकृत व्यवस्था से जोड़ा जा रहा है.
इसमें वाहनों की ट्रैकिंग की जायेगी. खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामलों के विभाग की तरफ से इस दिशा में कार्रवाई करने का निर्णय भी लिया गया है. विभाग की ओर से 51.70 लाख परिवारों को कैसे राशन मिले, इसे सुनिश्चित करने की कार्रवाई भी चल रही है. योजना के तहत रियल टाइम सिस्टम पर वाहनों की मॉनिटरिंग की जायेगी. जानकारी के अनुसार राज्य भर में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से राज्य खाद्य निगम तक अनाजों की ढुलाई के लिए 597 वाहनों को लगाया गया है.
इसी प्रकार राज्य खाद्य निगम के गोदाम से जन वितरण प्रणाली के दुकानों तक खाद्यान्न पहुंचाने के लिए 1618 वाहनों का प्रयोग किया जा रहा है. राज्य भर में जन वितरण प्रणाली के 23511 दुकानें हैं. इन दुकानों में ही वाहनों से खाद्यान्न नियमित रूप से पहुंचाया जा रहा है. सरकार ट्रैकिंग सिस्टम के जरिये इन वाहनों के मूवमेंट को कंप्यूटर और मोबाइल लोकेशनों पर कैद करेगी.
