रांची. जन वितरण प्रणाली के डीलरों पर कार्रवाई करने या किसी तरह के निर्णय लेने का अधिकार जल्द ही विभाग के पास होगा. फिलहाल यह अधिकार अनुमंडल पदाधिकारियों (एसडीअो) के पास है. खाद्य आपूर्ति विभाग के अफसर इस पर फैसला नहीं करते हैं. उन्हें इसका अधिकार ही नहीं है. इस मामले को लेकर कई बार उच्च स्तरीय विचार-विमर्श हो चुका है.
ग्रामीण इलाकों के डीलरों का लाइसेंस भी एसडीअो ही रद्द करते हैं. डीलरों को सस्पेंड करने या निलंबन से मुक्त करने की जानकारी तक विभाग को नहीं दी जाती है. ऐसे में विभाग को काम करने में परेशानी हो रही है. यह विचार किया जा रहा है कि ये अधिकार विभाग के पास ही रहे, क्योंकि विभाग को एसडीअो के साथ कॉर्डिनेशन में भी परेशानी हो रही है.
एसडीअो कार्मिक विभाग के अधीन होते हैं. ऐसे में खाद्य आपूर्ति विभाग को उन्हें आदेश या दिशा-निर्देश देने में भी दिक्कतें हो रही है.
कई जगहों के एसडीअो तो खाद्य आपूर्ति विभाग की बात भी नहीं सुनते हैं. वे अपने स्तर से राशन डीलरों के मामले में फैसले लेते हैं. एसडीअो व खाद्य आपूर्ति विभाग के अफसरों के बीच बढ़िया कॉर्डिनेशन भी नहीं है. इसका असर जन वितरण प्रणाली पर पड़ रहा है.
