रांची: राज्य के सभी स्थापना अनुमति प्राप्त और स्थायी प्रस्वीकृति के हाइस्कूल व इंटर कॉलेजों की जांच होगी. स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने जैक अध्यक्ष को पत्र लिख कर एक माह में जांच प्रक्रिया पूरी करने को कहा है. राज्य में फिलहाल स्थायी व अस्थायी मान्यता प्राप्त करीब 750 हाइस्कूल व इंटर कॉलेज चल रहे हैं. विभाग की ओर से भेजे गये पत्र में कहा गया है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर स्कूल-कॉलेजों पर प्रावधान के अनुरूप कार्रवाई की जाये. वैसे स्कूल-कॉलेज जो निर्धारित मापदंड को पूरा नहीं करते, उन्हें बंद किया जायेगा.
तीन दिन में मांगा जवाब : इधर स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने भी जैक को पत्र लिखा है. पूछा है कि जैक से मान्यता प्राप्त स्कूल -कॉलेजों की प्रावधान के अनुरूप जांच करायी गयी है या नहीं. अगर जांच करायी गयी है, तो फिर ओरमांझी के पिस्का में आदिवासी आवासीय विद्यालय जैसे स्कूल कैसे चल रहे थे. विभाग ने जैक को तीन दिन में जवाब देने को कहा है. विभाग ने अपने पत्र में लिखा है कि जैक की नियमावली में इस बात का प्रावधान है कि जैक से मान्यता प्राप्त सभी स्कूल-कॉलेजों की तीन वर्ष में पुन: जांच करायी जाये. विशेष परिस्थिति में तीन वर्ष से पूर्व भी जांच करायी जा सकती है. साथ ही पूछा है कि मान्यता प्राप्त स्कूल -कॉलेजों की कब-कब जांच करायी गयी. अगर जांच नहीं की गयी तो क्यों.
राज्य में 462 हाइस्कूल
267 स्कूलों को जैक की ओर से 2008-09 में स्थापना अनुमति दी गयी है. इनकी स्थापना अनुमति को सरकार की भी मंजूरी नहीं है.
छात्र हित के नाम पर इन स्कूलों को लगातार अवधि विस्तार मिलता रहा है.
इनमें से कई आवश्यक मापदंड को पूरा नहीं करते.
195 हाइस्कूलों को बिहार के समय से स्थापना अनुमति प्राप्त है
300 इंटर कॉलेज हैं : 190 इंटर कॉलेज को स्थायी मान्यता प्राप्त है. जबकि 110 इंटर कॉलेज स्थापना अनुमति प्राप्त है.
