रांची: प्रधान महालेखाकार (पीएजी) ने सरकार से यह जानना चाहा कि किस उच्चाधिकारी ने मैकेनिकल काम सिविल डिवीजन को दिया. गालूडीह बराज प्रमंडल में बाढ़ के समय पानी निकालने के लिए गेट लगाने का मैकेनिकल काम सिविल डिवीजन को दिये जाने के मामले में पीएजी ने कार्यपालक अभियंता द्वारा दिये गये जवाब के बाद यह सवाल उठाया है.
कार्यपालक अभियंता ने अपने जवाब में कहा था कि उच्चाधिकारी ने मैकेनिकल काम सिविल डिवीजन को दिया है. पीएजी ने इस सिलसिले में अपनी रिपोर्ट सरकार को भेज दी है. रिपोर्ट में कहा गया है कि गालूडीह बराज प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता ने बाढ़ के समय पानी निकासी के लिए दो गेट(180 मीटर,975 मीटर) लगाने के लिए कोटेशन मांगा था. इसमें महाराष्ट्र की मेसर्स केपी स्टील प्राइवेट लिमिटेड और जमशेदपुर की प्रिंस युवराज कंस्ट्रक्शन कंपनी ने हिस्सा लिया था.
सभी दस्तावेज की जांच के बाद केपी स्टील का रेट कम पाया गया. उसे 69.69 लाख की लागत पर गेट लगाने और पांच साल तक देख-रेख करने का काम दिया गया. केपी स्टील के साथ जनवरी 2014 को किये गये एकरारनामे के तहत उसे अगस्त 2014 में काम पूरा करना था. ऑडिट टीम द्वारा प्रमंडल के दस्तावेज की जांच में यह पाया गया कि काम से संबंधित मापी पुस्तिका में सिर्फ गेट और कल पुर्जे की संख्या का उल्लेख किया गया है. साथ ही ठेकेदार ने इससे संबंधित कोई वाउचर नहीं दिया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि नियमानुसार मापी पुस्तिका में गेट व उससे जुड़ी सामग्री की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई आदि का उल्लेख किया जाना चाहिए था. साथ ही मैकेनिकल काम को किसी मैकेनिकल इंजीनियर के सुपरविजन में कराया जाना चाहिए था. पर यह काम सिविल डिवीजन के माध्यम से कराया गया. इस पर ऑडिट टीम ने आपत्ति की.
