रांची: मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि सरकारी स्कूलों के नौवीं व 10वीं कक्षा के बच्चों के लिए नि:शुल्क कोचिंग की व्यवस्था की जायेगी, ताकि वे निजी स्कूलों के बच्चों की तरह प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर सकें.
उन्होंने कहा कि राज्य के जो प्रखंड सबसे अधिक पिछड़े हैं, पहले उन्हें लक्ष्य निर्धारित कर काम किया जायेगा. आदिम जनजाति परिवारों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है. सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की आय बढ़ाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है. मुख्यमंत्री बुधवार को प्रोजेक्ट भवन स्थित सभागार में विभिन्न विभागों द्वारा एनजीओ के साथ किये जा रहे एमओयू कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक गांव में शिक्षा की रोशनी नहीं पहुंचेगी, तब तक गांवों का समुचित विकास नहीं किया जा सकता है. गांव में गरीबी है, इस वजह से बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाती है.
एमओयू के दौरान विकास आयुक्त अमित खरे, मुख्यमंत्री के सचिव सुनील कुमार वर्णवाल, कल्याण विभाग के सचिव राजीव अरुण एक्का, खाद्य, सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव विनय चौबे, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की निदेशक बी राजेश्वरी समेत अन्य लोग उपस्थित थे.
शिक्षा, कल्याण व खाद्य आपूर्ति विभाग ने किया एमओयू
कार्यक्रम में एनजीओ प्रथम, बंधन और जे-पल के साथ एमओयू किया गया. झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किये गये एमओयू के तहत 16 जिलों के 66 प्रखंड में पहले चरण में काम होगा. इसमें ऐसे बच्चों का चयन किया जायेगा, जो अपने स्तर से निचली कक्षाओं की पढ़ाई कर रहे हैं. उन्हें प्रशिक्षित और प्रोत्साहित किया जायेगा. इससे 6.5 लाख बच्चों को फायदा होगा. दूसरे एमओयू में कल्याण विभाग द्वारा ग्रामीणों की आय वृद्धि योजना बनायी गयी है. पहले चरण में दुमका और पश्चिमी सिंहभूम जिले में 2000 गरीब परिवारों को संसाधन देकर उनकी आमदनी बढ़ाने का काम किया जायेगा. प्रति परिवार 13,500 रुपये की परिसंपत्ति उपलब्ध करायी जायेगी. तीसरा एमओयू खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा किया गया. इसमें हैंड हेल्ड मशीन के उपयोग से जनवितरण प्रणाली व्यवस्था में सुधार का मूल्यांकन किया जायेगा. बायोमेट्रिक्स प्रणाली के आधार पर खाद्यान्न का वितरण किया जायेगा.
