रांची: मनरेगा के कुल बजट की 75 फीसदी राशि सिर्फ पानी रोकने या जल संरक्षण की योजनाअों पर खर्च होगी. इससे पहले इन योजनाअों पर अधिकतम 30 फीसदी राशि खर्च होती थी. चालू वित्तीय वर्ष में मनरेगा का कुल बजट 2120 करोड़ रुपये है. इसमें से करीब 1600 करोड़ रुपये पानी रोकने के लिए भूमि समतलीकरण व मेढ़ बंधी, डोभा/पोखर व तालाब निर्माण, समतल खेतों में ट्रेंच बनाने या कुआं निर्माण तथा पुराने तालाबों के जीर्णोद्धार पर खर्च होंगे.
सभी योजनाअों को बरसात से पहले पूरा करने के लिए जॉब कार्ड बनाने से लेकर काम मांगने तक की रफ्तार बढ़ाने का प्रयास हो रहा है. इसके लिए प्रखंड विकास पदाधिकारियों सहित मनरेगा कर्मियों की छुट्टियां 15 जून तक के लिए रद्द कर दी गयी हैं. मनरेगा अायुक्त सिद्धार्थ त्रिपाठी ने भी तब तक अवकाश नहीं लेने की घोषणा की है. पहली बार ऐसा होगा, जब मनरेगा के तहत पानी की योजनाअों को पूरी प्राथमिकता मिलेगी. राज्य में व्याप्त जल संकट के मद्देनजर सरकार इसे जरूरी मान रही है.
योजना बनाअो अभियान के तहत करीब 10 लाख योजनाअों का चयन किया गया है. इनमें पानी रोकने या जल संरक्षण की योजनाएं करीब 3.5 लाख हैं. समतल व ढ़लावनुमा खेतों को पानीदार बनाने के लिए इन पर 30 गुना 40 फीट के अाकार का ट्रेंच भी बनाया जाना है. ट्रेंच की करीब 18 हजार योजनाएं बनी हैं. पुराने 47899 सामुदायिक तालाबों का जीर्णोद्धार किया जाना है. दरअसल मनरेगा के तहत मुख्य फोकस पानी संबंधी योजनाअों पर ही होना है. पर इससे पहले ज्यादा जोर सड़क व अन्य निर्माण कार्यों पर रहा है. मनरेगा आयुक्त के अनुसार अब तक चयनित पानी की योजनाअों को ही पहले पूरा किया जायेगा. इसके बाद संभव होगा, तो पानी की योजनाएं फिर से चयनित होगी तथा इन पर काम होगा. सड़क व अन्य निर्माण कार्य पर अंत में बात होगी.
