रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कार्यालयों में संचिकाओं के निष्पादन की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए दो समिति का गठन किया है़ पहली समिति के अध्यक्ष राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष आरके श्रीवास्तव होंगे. वहीं दूसरी समिति के अध्यक्ष गृह कारा एवं आपदा विभाग के अपर मुख्य सचिव एनएन पांडेय होंगे.
कार्मिक प्रशासनिक सुधार व राजभाषा विभाग की प्रधान सचिव निधि खरे दोनों समिति की सदस्य सचिव होंगी. चार अप्रैल को बैठक के दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा था कि संचिकाओं के मूवमेंट की लंबी प्रक्रिया और अनुपयोगी नियम के कारण विकास कार्यों में विलंब होता है.
इसलिए इसे सरल बनाने के साथ-साथ जो नियम प्रासंगिक नहीं हैं, उनमें आवश्यक सुधार किया जाना चाहिये. इसी को ध्यान में रखते हुए दोनों समिति का गठन किया गया़ है. पहली समिति का कार्य संचिकाओं के मूवमेंट व प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए होगा.
यह समिति 15 दिन के अंदर सचिवालय में संचिकाओं के निष्पादन की प्रक्रिया को सरल बनाने के संबंध में अपना प्रतिवेदन सरकार को समर्पित करेगी. इस समिति में सदस्य के रूप में ग्रामीण विकास विभाग के एनएन सिन्हा, नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह, सूचना व प्रौद्योगिकी सचिव सुनील कुमार वर्णवाल, मंत्रिमंडल सचिवालय व निगरानी विभाग के सचिव सुरेंद्र सिंह मीणा होंगे.
दूसरी समिति का गठन पूर्व से प्रभावी अधिनियम व नियमावली की समीक्षा कर प्रतिवेदन देने के लिए किया गया है. यह समिति एक माह के अंदर पूर्व से प्रभावी अधिनियम व नियमावली के वर्तमान आवश्यकताओं व परिस्थितियों के आलोक में समीक्षा करेगी. यदि उन्हें समाप्त किया जाना आवश्यक है, तो समाप्त करने के संबंध में प्रतिवेदन देगी.
यदि उनमें संशोधन करना आवश्यक है, तो संशोधन करने के लिए प्रतिवेदन देगी. इस समिति में सदस्य के रूप में जल संसाधान विभाग के प्रधान सचिव सुखेदव सिंह, वाणिज्यकर विभाग के प्रधान सचिव केके खंडेलवाल, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव केके सोन, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव सुनील कुमार वर्णवाल, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के सचिव सुरेंद्र सिंह मीणा होंगे.
