रांची: स्कूली शिक्षा व साक्षरता सचिव ने राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा अधीक्षक (डीएसइ)के वेतन भुगतान पर अगले आदेश तक रोक लगा दिया है़ वेतन पर रोक समय पर पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्र सत्यापन नहीं करने के लिए लगाया गया है़ सभी डीएसइ को 31 जनवरी तक पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्र सत्यापन कराने का निर्देश दिया गया था़.
शिक्षा सचिव ने बताया कि जिलाें से भेजी गयी रिपोर्ट के अनुसार अब तक 78 हजार पारा शिक्षक में से 65 हजार पारा शिक्षकों का प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए संबंधित बोर्ड को भेजा गया है़ शिक्षा सचिव ने सभी डीएसइ को निर्देश दिया है कि वे 31 मार्च तक हर हाल में शत-प्रतिशत पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्र के सत्यापन काम पूरा करा ले़ .
ऐसा नहीं करने वाले डीएसइ पर विभागीय कार्रवाई की जायेगी़ शिक्षक नियुक्ति मेरिट लिस्ट की जांच का निर्देश दिया गया़ नव नियुक्त शिक्षकों के प्रमाण पत्र के प्राप्तांक का मिलान मेधा अंक से करने को कहा गया़ मेरिट लिस्ट में किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर उसे दूर करने व दोषी पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया़ शिक्षा सचिव ने कहा कि अगर किसी भी जिला में शिक्षक नियुक्ति में एक भी गड़बड़ी पायी गयी, तो दोषी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी़ गढ़वा व साहेबगंज में नव नियुक्त शिक्षकों के अब तक पदस्थापन नहीं हाेने पर सचिव ने नाराजगी जताते हुए शिक्षकों का जल्द-से-जल्द पोस्टिंग करने को कहा़
स्थिति में सुधार नहीं होने पर कार्रवाई की चेतावनी
शिक्षा सचिव के निर्देश पर झारखंड शिक्षा परियोजना की निदेशक राजेश्वरी बी ने गुरुवार को सभी जिला शिक्षा अधीक्षक के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग की़ निदेशक ने लातेहार, चाईबासा, पलामू , बोकारो, देवघर, गढ़वा व जामताड़ा डीएसइ को काम में तेजी लाने को कहा. इन जिलों में विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों का ठीक से पालन नहीं हो रहा है़ निदेशक इन जिलों के डीएसइ को कामकाज में सुधार लाने को कहा़ योजनाओं की स्थिति में सुधार नहीं होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी. सभी डीएसइ को 31 मार्च तक स्कूल किट का वितरण पूरा करने तथा निजी स्कूलों में बीपीएल बच्चों के शिक्षण शुल्क के लिए प्रस्ताव उपायुक्त के माध्यम से भेजने का निर्देश दिया गया. निदेशक ने मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना,शिक्षक पुरस्कार योजना समेत विभाग द्वारा चलायी जा रही अन्य योजनाओं की स्थिति की जानकारी ली़.
