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इ-ऑक्शन करानेवाला पहला राज्य
रांची : दो लाइम स्टोन खदान की नीलामी कर झारखंड इ-अॉक्शन करानेवाला देश का पहला राज्य बन गया है. हरिहरपुर लेमबिचा की दो लाइम स्टोन खदानों की सफलतापूर्वक नीलामी करायी गयी. बर्नपुर सीमेंट ने इसे बेस प्राइस 10 फीसदी की जगह 12 फीसदी की बोली लगा कर हासिल किया. खान निदेशक एसपी नेगी ने बताया […]
रांची : दो लाइम स्टोन खदान की नीलामी कर झारखंड इ-अॉक्शन करानेवाला देश का पहला राज्य बन गया है. हरिहरपुर लेमबिचा की दो लाइम स्टोन खदानों की सफलतापूर्वक नीलामी करायी गयी. बर्नपुर सीमेंट ने इसे बेस प्राइस 10 फीसदी की जगह 12 फीसदी की बोली लगा कर हासिल किया.
खान निदेशक एसपी नेगी ने बताया कि नयी खनिज नियमावली 2015 के मुताबिक 12 फरवरी 2016 को रामगढ़ जिले में स्थित हरिहरपुर लेमबिचा ब्लॉक-1 और हरिहरपुर लेमबिचा ब्लॉक 2 को नीलामी के तहत सीमेंट कंपनी को मिला है. उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने वर्ष 2015 में खान एवं खनिज (विकास एवं नियमन अधिनियम), 1957 में संशोधन के बाद नीलामी की प्रक्रिया के माध्यम से अधिसूचित होनेवाले खनिजों के संबंध में नया नियमन जारी किया है.
नये अधिनियम के अनुसार नीलामी नियमन अधिनियम (2015) के अाने के बाद विभिन्न खनिज समृद्ध राज्यों में खनन पट्टों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की गयी है. झारखंड सरकार ने पश्चिमी सिंहभूम जिले के पहाड़डिया गोल्ड ब्लॉक और रामगढ़ जिले के दो लाइम स्टोन की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की. झारखंड सरकार ने ई- निविदा हेतु एमएसटीसी कोलकाता के साथ एमओयू किया और मेकन को निविदा दस्तावेज और अन्य सेवाओं की तैयारी के लिए सलाहकार के रूप में चुना. निविदा में सोने का एक ब्लॉक और चूना पत्थर के दो ब्लॉकों के लिए नोटिस 1.12.15 और 7.12.2015 को प्रकाशित किये गये थे.
दो लाइम स्टोन के लिए तीन निविदा बर्नपुर सीमेंट लिमिटेड आसनसोल, ओमकारा पॉलीप्लास्ट प्रा. लिमिटेड कोलकाता और बिलासपुर खनन इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुई. उन सभी को तकनीकी रूप से बोली लगाने की प्रक्रिया के लिए योग्य पाया गया.
सोना खदान की नीलामी रद्द हो सकती है
सोना खदान पहाड़डिया की नीलामी के लिए निविदा जारी की गयी थी. 13 फरवरी तक दो ही निविदादाता आये. खान विभाग के सूत्रों ने बताया कि अंतिम तिथि तक दो ही निविदादाता के आने से अब यह निविदा रद्द हो जायेगी. हालांकि खान निदेशक एसपी नेगी ने कहा कि 15 फरवरी को ही इस पर निर्णय लिया जायेगा कि तिथि आगे बढ़ायी जायेगी या निविदा रद्द की जायेगी.
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