रांची : चयन प्रक्रिया के सहारे आइएएस की नियुक्ति में हुई गड़बड़ी के मामले में कैट में 11 फरवरी को सुनवाई होगी. कैट में दायर याचिका में सहायक अभियंता मनोज कुमार की आइएएस में हुई नियुक्ति को चुनौती दी गयी है.
याचिका में कहा गया है मनोज कुमार के नाम की अनुशंसा करने में गड़बड़ी की गयी है. जल संसाधन विभाग के तत्कालीन अधिकारियों ने मनोज कुमार के नाम की अनुशंसा करने में कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लंघन किया है. कार्मिक प्रशानिक विभाग ने भी अपने ही नियम का उल्लंघन कर कि गयी अनुशंसा को स्वीकार कर लिया.
याचिका मेें आरोप लगाया गया है कि मनोज कुमार के नाम जारी दो साल का विशेष गोपनीय चारित्री खुद उन्हीं की लिखावट में है. बिहार में पदस्थापित रहने की अवधि का भी विशेष गोपनीय चारित्री झारखंड के अधिकारियों ने लिखा.
सिर्फ इतना ही नहीं मनोज कुमार के किसी भी विशेष गोपनीय चारित्री या वार्षिक गोपनीय चारित्री पर सक्षम तीनों पदाधिकारियों के हस्ताक्षर नहीं हैं. कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेश के आलोक में आवेदक के नाम की अनुशंसा करने के लिए 10 साल के वार्षिक गोपनीय चारित्री का होना आवश्यक है.
हालांकि मनोज कुमार के 10 साल के सेवाकाल में से सात साल का विशेष गाेपनीय चारित्री ही था. याचिका में कहा गया है कि अनुशंसा करने में हुई गड़बड़ी का मामला प्रकाश में आने के बाद सरकार ने वित्त विभाग के प्रधान सचिव अमित खरे से जांच करायी. जांच में गड़बड़ी की पुष्टि हुई, इसलिए कैट इस मामले में हस्तक्षेप करे और नियुक्ति रद्द करने का आदेश पारित करे.
