रांची : राज्य सरकार केंद्रीय योजनाओं में हुई कटौती से हुए 200 करोड़ रुपये की देनदारी की भरपाई की मांग करेगी. 15 जनवरी को दिल्ली में आयोजित बैठक में राज्य सरकार यह मांग करेगी. राज्य के वित्त सह योजना विभाग के प्रधान सचिव इस बैठक में शामिल होंगे. केंद्र सरकार ने 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य में 32 के बदले 42 प्रतिशत राशि देने का फैसला लिया.
दूसरी तरफ 24 केंद्रीय योजनाओं की फंडिंग के पैटर्न को भी बदला गया था. इससे इन योजनाओं में पहले के मुकाबले केंद्र से कम पैसा मिलेगा. चालू वित्तीय वर्ष के दौरान योजना मद में केंद्र से 7974.01 करोड़ रुपये मिलने का बजटीय अनुमान था.
फंडिंग पैटर्न बदलने की वजह से अब 4705 करोड़ रुपये ही मिलने का अनुमान है. केंद्र ने फंडिंग पैटर्न बदलने के अलावा आठ केंद्रीय योजनाओं में केंद्रीय सहायता बंद कर दी. इससे पहले से चल रही इन योजनाओं में राज्य सरकार पर 200 करोड़ रुपये की देनदारी हो गयी है, इसलिए केंद्र सरकार देनदारी की
भरपाई करे.
