सभी प्रकार की फसलों के लिए यह योजना लागू होगी. खरीफ फसल पर किसानों को दो प्रतिशत, रबी पर 1.5 प्रतिशत और वार्षिक वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों पर पांच प्रतिशत प्रीमियम देना होगा. बीज लगाने के बाद फसल नुकसान की पूरी भरपाई सरकार करेगी. इसके अलावा मोबाइल एप के माध्यम से किसानों को फसलों के बारे में जानकारी दी जायेगी. मुख्यमंत्री बुधवार को प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं.
इस अवसर पर कृषि मंत्री रणधीर सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक प्रकाश, महामंत्री बालमुकुंद सहाय समेत कई लोग उपस्थित थे. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार की योजना में बागवानी को भी शामिल किया गया है. ऐसा होने से राज्य को किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा. यहां पर बागवानी का काफी स्कोप है. फसलों की क्षति का आकलन अब प्रखंड स्तर की जगह पंचायत स्तर पर किया जायेगा. आकलन को लेकर टेक्नोलॉजी और सेटेलाइट का भी उपयोग किया जायेगा. श्री दास ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता में किसान और गांव हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए अगले वित्तीय वर्ष में सरकार अलग से कृषि बजट लायेगी. उन्होंने कहा कि सरकार हर संकट से निबटने के लिए पहले से तैयार है. जल संकट से निबटने को लेकर आपदा राहत से 10 प्रतिशत राशि खर्च करने की मंजूरी प्रदान की गयी है.