रांची: राजधानी रांची में जीरो पावर कट सुनिश्चत करने का निर्देश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया है. दूसरे दिन उन्होंने ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक करते हुए यह निर्देश दिया. सीएम ने प्रत्येक पंचायत भवन को सोलर लाइट से जोड़ने, रांची शहरी क्षेत्र में अंडरग्राउंड केबलिंग के लिए शीघ्र डीपीआर तैयार करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि बिजली रहते हुए भी छोटी-छोटी गड़बड़ी के कारण राजधानी के लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं. इसे गंभीरता से लिया जाये.
सीएम ने कहा कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों तक विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के कार्यान्वयन में तत्परता बरती जाये. यह सुनिश्चित हो कि जो पोल लगे, वह अच्छी गुणवत्ता की हो. पतरातू के साढ़े छह हजार एकड़ भूमि का उपयोग अन्य यूनिट के निर्माण हेतु निदेश देते हुए उन्होंने कहा कि भूमि की उपलब्धता एवं बनहरदी कोलयरी का सफल उपयोग कर राज्य को विद्युत के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है. ऊर्जा मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि विद्युतीकरण के क्रम में वन विभाग के क्लीयरेंस से संबंधित मामले सामने आये हैं, जिन्हें शीघ्र ही निष्पादित करा लिया जायेगा. राज्य में विद्युत आपूर्ति एवं बिजली विपत्र बिल संग्रह के बीच आ रहे अंतर के लिए झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड तत्परता के साथ कार्य करें.
बिजली बोर्ड के रिसोर्स गैप की समीक्षा के क्रम में मुख्य सचिव आरएस शर्मा ने कहा कि जब सारी प्रक्रिया कंप्यूटरीकृत हो चुकी है, वैसी परिस्थिति में इतना अधिक रिसोर्स गैप नहीं होनी चाहिए. जेएसइबी के पास फीडर वाइज आंकड़ा उपलब्ध है कि कितनी विद्युत आपूर्ति उस क्षेत्र से हुई है. विद्युत आपूर्ति के अनुपात में ही विपत्र राशि का संकलन होना चाहिए. इन आंकड़ों का अध्ययन करें एवं जिन क्षेत्रों के कनीय अभियंता द्वारा सही तरीके से कार्य नहीं किया गया है, उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाये. बैठक में ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव बिमल कीर्ति सिंह, योजना विभाग के प्रधान सचिव डीके तिवारी,सीएम के प्रधान सचिव सुखदेव सिंह, ऊर्जा विभाग एवं जेएसइबी के वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे.
