रांची: झारखंड विकास मोरचा (झाविमो) सरकार से विधानसभा सत्र के दौरान सरकार से पांच का माह का हिसाब मांगेगा. झाविमो विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि सरकार के पांच माह के कार्यकाल में नहीं के बराबर काम हुआ है. अब तक बजट राशि का सिर्फ 22 प्रतिशत राशि (3854 करोड़ रुपये) ही खर्च हो पाया है.
श्री यादव ने सरकार से जनहित में विधानसभा भंग कर लोकसभा के साथ ही इसका भी चुनाव कराने की मांग की है. कहा कि वर्तमान सरकार के गठन के बाद सिर्फ 11 प्रतिशत राशि ही खर्च की गयी है. पार्टी विधानसभा में द्वितीय अनुपूरक बजट लाने का विरोध करेगी. प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री यादव ने कहा कि जनहित पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है.
विधानसभा में सरकार को घेरने के लिए 12 दिसंबर को विधायक दल की बैठक होगी. इसकी अध्यक्षता पार्टी सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी करेंगे. बालू घाट की नीलामी, हथियार चोरी में मंत्री की संलिप्तता, मदरसों को अनुदान नहीं देने, विधि व्यवस्था की लचर स्थिति पर सरकार से जवाब मांगा जायेगा. पिछली सरकार ने चार नवंबर को मदरसों को अनुदान देने का फैसला लिया था, लेकिन आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी है.
सरकारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में 49 प्रतिशत ही रोपनी हो पायी है. 51 प्रतिशत खेतों में रोपनी नहीं होने की वजह से परेशान किसानों के संबंध में भी कोई निर्णय नहीं लिया गया है. झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने को लेकर विधानसभा से सर्वदलीय प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजने के लिए दवाब बनाया जायेगा. सरकार की ओर से स्थापना पखवाड़ा में 100 करोड़ से अधिक रुपये की फिजूल खर्ची की गयी है. इस राशि का सदुपयोग गरीबों को कंबल बांट कर किया जाना था. विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भाजपा नेता के यहां इनकम टैक्स की छापेमारी पर सवाल उठाया जायेगा.
