रांची : सरकार व्यापारियों को राहत देने के उद्देश्य से कर समाधान योजना को मार्च तक के लिए बढ़ाने की तैयारी कर रही है. इस योजना में आवेदन देने की तिथि 31 दिसंबर को समाप्त हो रही है. इस योजना के तहत अब तक 115 व्यापारियों के साथ चल रहे विवाद को समाप्त कर 2.78 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है.
वाणिज्य कर सचिव निधि खरे के अनुसार कर समाधान योजना का लाभ लेने के लिए 133 व्यापारियों ने आवेदन दिया था. इनमें से अब तक 115 आवेदनों को निष्पादित किया जा चुका है. जिन व्यापारियों के आवेदनों का निबटारा किया गया है उन पर दंड और सूद का 7.07 करोड़ रुपये बकाया था. योजना के तहत इस रकम को माफ कर दिया गया है.
इन व्यापारियों से टैक्स के रूप में बकाये 2.78 करोड़ रुपये की वसूली की गयी है. 250 व्यापारियों ने अब तक योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन नहीं दिया है. इनमें रांची दक्षिणी सहित सात अंचलों के व्यापारी शामिल हैं.
इन अंचलों में लोहरदगा, झरिया, कतरास, तेनुघाट, गिरीडीह और गोड्डा का नाम शामिल है. दुमका और गुमला अंचल में वैट से पहले का कोई विवाद नहीं है. वाणिज्य कर सचिव ने बताया कि लाफार्ज ने भी योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन दिया है. उसके साथ ट्रिब्यूनल में विवाद चल रहा है. कर समाधान योजना का लाभ देने पर सरकार को लाफार्ज से टैक्स के रूप में तीन करोड़ रुपये मिलने का अनुमान है.
