रांची: झारखंड सरकार ने राज्य भर में अवैध तरीके से बनी बहुमंजिली इमारतों के खिलाफ कार्रवाई का मन बनाया है. नगर विकास मंत्री सुरेश पासवान ने बहुमंजिली इमारतों, व्यावसायिक भवनों के निर्माण में बिल्डरों द्वारा किये जानेवाले विचलन को गंभीरता से लिया है. उन्होंने कहा है कि निर्माण कार्य में विचलन की शिकायत आम है. अवैध निर्माण से शहरों की सुंदरता, ट्रैफिक प्रभावित होती है.
इसलिए बहुमंजिली इमारतों में विचलन प्रमाणित होने पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने विभागीय सचिव को प्रत्येक माह निकायवार समीक्षा करने का निर्देश दिया है. साथ ही रांची नगर निगम, आरआरडीए, मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति, आदित्यपुर अधिसूचित क्षेत्र, जुगसलाई, चास के समयबद्ध आर्किटेक्ट, लाइसेंस अभियंताओं को उत्तरदायी बनाने को कहा है. विभागीय अधिकारियों पर जवाबदेही होगी कि नक्शा में कोई गड़बड़ी नहीं है.
13 वर्षो में स्वीकृत नक्शों की सूची मांगी
राज्य सरकार ने वर्ष 2000 से अब तक रांची नगर निगम, आरआरडीए, धनबाद नगर निगम द्वारा स्वीकृत नक्शे की सूची मांगी है. वहीं इस दौरान स्वीकृत की गयी इमारतों की सूची भी एक माह के अंदर आर्किटेक्ट, लाइसेंसधारी अभियंताओं से मांगी है. रांची नगर निगम के आर्किटेक्ट, लाइसेंसधारी अभियंताओं से भी 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट मांगी गयी है.
