रांची: खाद्य अापूर्ति मंत्री सरयू राय ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन में हुई भारी गड़बड़ी को लेकर विभागीय सचिव को पत्र लिखा है. पत्र में उन्होंने अपने पलामू दौरे का जिक्र करते हुए लिखा है कि जिले के उपायुक्त और आपूर्ति पदाधिकारी ने पूछे जाने पर बताया कि 80 फीसदी से अधिक राशन कार्ड बंट गये हैं. पर विभिन्न प्रखंडों में कई ऐसे गांव मिले, जहां एक भी राशन कार्ड नहीं बंटा है. ऐसी स्थिति कई जिलों में है. इसमें एक बात यह भी स्पष्ट है कि राज्य के अधिकारी मंत्री से भी झूठ बोलते हैं. उन्होंने अपने पत्र में सचिव से कहा है कि वह खाद्य सुरक्षा अधिनियम की सफलता के लिए उपायुक्तों (जिला प्रशासन) को स्पष्ट निर्देश दें.
खाद्य अापूर्ति मंत्री सरयू राय को विधानसभा अध्यक्ष, विधायकों और विधानसभा की विभिन्न समितियों के सभापतियों सहित समाचार पत्रों से और खुद क्षेत्र भ्रमण करने के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिनियम संबंधी शिकायतें लगातार मिल रहीहैं.
छह माह बाद भी निर्देशों का पालन नहीं
मंत्री सरयू राय ने मुख्य सचिव और विभागीय सचिव की अोर से जारी कई निर्देश का उल्लेख करते हुए कहा है कि छह माह बाद भी इनका पालन घोर असंतोषप्रद है. मुख्य सचिव ने 19 मई को राज्य भर के उपायुक्तों सहित जिला प्रशासन के विभिन्न अधिकारियों को लिखा था कि वे हर माह अपने क्षेत्राधिकार के तहत एक निश्चित अनुपात में राशन दुकानों की जांच करें और इसकी रिपोर्ट सरकार को दें. जांच रिपोर्ट संबंधित पदाधिकारी की चरित्र पुस्तिका (सीअार) का अंग होगा. विभागीय सचिव ने भी 15 मई को निर्देश जारी कर कहा था कि जनवरी से 10 मई के बीच सभी राशन डीलरों की खाद्यान्न आवंटन पंजी की छायाप्रति संबंधित उपायुक्त के कार्यालय में जमा करनी है. इनकी जांच उपायुक्तों की अोर से नियुक्त अधिकारियों की टीम को करनी थी. यह भी स्पष्ट किया गया था कि इस टीम में खाद्य आपूर्ति विभाग के पदाधिकारी शामिल नहीं रहेंगे. पर इन निर्देशों का पालन नहीं किया गया है.
निर्देशों के अनुपालन संबंधी जानकारी लेने काे कहा
मंत्री सरयू राय ने अपने पत्र में विभागीय सचिव से कहा है कि इन निर्देशों के अनुपालन संबंधी जानकारी प्राप्त करें. अधिकारियों ने इसे कितनी गंभीरता से लिया है, इसकी रिपोर्ट तैयार करें. रिपोर्ट के निष्कर्षों का अनुपालन करायें. ऐसा नहीं करने पर सरकारी व्यवस्था कमजोर होगी. इससे न सिर्फ खाद्य अापूर्ति विभाग, बल्कि अन्य विभागों की योजनाअों को लागू करना संदेहास्पद होगा. उन्होंने लिखा है कि राशन कार्ड बनाने में हुई भारी गड़बड़ी आम लोगों के बीच असंतोष का कारण बन रही है. इसे ठीक करने के लिए भी जिला प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिया जाये. विभागीय सचिव जिला आपूर्ति पदाधिकारियों व अन्य को इसके लिए आदेश दें.
मंत्री ने अपने पत्र में यह भी कहा
– योग्य लोग सूची से बाहर, अयोग्य का भी बना राशन कार्ड
– पहले की सूची में शामिल कई अंत्योदय व बीपीएल लाभुकों का भी कार्ड नहीं बना
– कई परिवार के सदस्यों के नाम कार्ड में नहीं, केवल गृहस्वामी का नाम
– डीलरों के बीच लाभुकों (कार्ड) के आवंटन में गड़बड़ी
– किसी डीलर को 1700, तो किसी को पांच से 50 कार्ड
– हर चुनावी बूथ पर एक पीडीएस के कैबिनेट के निर्णय का पालन नहीं
