रांची : झारखंड हाइकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि राज्य सरकार को रांची में हर-हाल में फ्लाई ओवर का निर्माण करना होगा़ शहर में फ्लाई ओवर की जाल बिछनी चाहिए़ फ्लाई ओवर के निर्माण में यदि कोई मकान-दुकान टूटते हैं, तो टूटने दें. इनके लिए सरकार व्यवस्था करे, लेकिन फ्लाइ अोवर का निर्माण करना पड़ेगा.
चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस पीपी भट्ट की खंडपीठ में बुधवार को रांची की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई़ खंडपीठ ने फ्लाई ओवर का निर्माण शुरू करने की दिशा में सकारात्मक रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया़ सरकार की अोर से अधिवक्ता राजीव रंजन मिश्रा ने निर्देश प्राप्त कर जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया, जिसे खंडपीठ ने स्वीकार कर लिया़ मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी़
ट्रैफिक का दवाब कम होगा : खंडपीठ ने जम्मू में फ्लाई अोवर के निर्माण का उदाहरण देते हुए कहा : फ्लाई ओवर के निर्माण से सड़कों पर ट्रैफिक का दवाब कम होगा़ इससे राजधानी रांची की इज्जत भी बढ़ेगी.
यह राजधानी है, इसकी सुंदरता बढ़नी चाहिए. इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास जरूरी है. यहां का क्लाइमेट देश के अन्य शहरों की अपेक्षा काफी बेहतर है. मालूम हो कि प्रार्थी आशिष कुमार सिंह ने जनहित याचिका दायर कर महात्मा गांधी मार्ग की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार करने की मांग की है.
