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आश्वासन: केंद्रीय मंत्री गडकरी से बात की सीएम ने रांची-डालटनगंज मार्ग होगा फोर लेन, केंद्र ने दी सहमति

रांची : रांची-डालटनगंज मार्ग (एनएच 75) फोर लेन होगा. इसके लिए केंद्र सरकार ने अपनी सहमति दे दी है. मुख्यमंत्री ने रांची-डालटनगंज मार्ग के साथ ही कई अन्य सड़क परियोजनाअों को लेकर केंद्रीय पथ, परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से बात की. उनसे राज्य की कई सड़कों को दुरुस्त व चौड़ा करने का आग्रह […]

रांची : रांची-डालटनगंज मार्ग (एनएच 75) फोर लेन होगा. इसके लिए केंद्र सरकार ने अपनी सहमति दे दी है. मुख्यमंत्री ने रांची-डालटनगंज मार्ग के साथ ही कई अन्य सड़क परियोजनाअों को लेकर केंद्रीय पथ, परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से बात की.

उनसे राज्य की कई सड़कों को दुरुस्त व चौड़ा करने का आग्रह किया. इस दौरान ही श्री गडकरी ने रांची-डालटनगंज मार्ग को फोर लेन करने पर सहमति जतायी. साथ ही इस परियोजना के लिए इस्टीमेट भेजने को कहा. मुख्यमंत्री ने पथ विभाग के प्रधान सचिव को यह निर्देश दिया है कि वह तत्काल इसका इस्टीमेट बनवायें. उन्होंने दो दिनों में इस्टीमेट केंद्र को भेजने का निर्देश दिया. राज्य सरकार का यह प्रयास है कि एक माह के अंदर इस परियोजना का शिलान्यास करा दिया जायेगा. इसके अलावा भी मुख्यमंत्री ने कई अन्य परियोजनाअों पर केंद्रीय मंत्री से बातचीत की. श्री गडकरी ने कहा कि योजनाअों का इस्टीमेट बनवायें. इसके बाद प्रस्ताव तैयार कर भेजें, सारी योजनाअों को स्वीकृत कर लिया जायेगा. इसके तहत मुख्यमंत्री ने विभाग को सड़कों के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव तैयार करने को कहा है.
पीएमओ ने झारखंड में हो रहे प्रशासनिक सुधार को सराहा
रांची. प्रधानमंत्री कार्यालय ने झारखंड में हो रहे प्रशासनिक सुधार कार्यक्रमों की सराहना की है. प्रधानमंत्री कार्यालय ने दूसरे राज्यों को भी झारखंड के सुधार कार्यक्रमों का अनुशरण करने की सलाह दी है. प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को भी अवगत कराया है. इसमें नीति आयोग के माध्यम से अन्य राज्यों में आधारभूत संरचना, कौशल विकास, शहरी विकास और अक्षय ऊर्जा कार्यक्रम को लागू करने की बातें कही हैं. मुख्य सचिव राजीव गौबा ने इस बाबत कहा है कि झारखंड में विभागों की संख्या 43 से घटा कर 31 कर दी गयी है. उन्होंने कहा है कि विभागों का पुनर्गठन किया गया है. इससे योजना, योजना में होनेवाली राशि का सही इस्तेमाल और उसकी मंजूरी लेने की प्रक्रिया में तेजी आयेगी. उन्होंने कहा है कि उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग को एक कर दिया गया है. सलाहकार के रूप में टेक्नोक्रैट को सरकारी महकमे में शामिल करने की शुरुआत भी कर दी गयी है. प्रशासनिक सुधार के लिए सूचना प्राद्योगिकी और ई-गवर्नेंस को एक साथ किया गया है. सामाजिक मीडिया को जनसंपर्क से जोड़ा गया है. जलवायु परिवर्तन को वन और पर्यावरण विभाग से भी जोड़ा गया है.

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