महिलाओं के नाम पर निबंधन कराने पर 10 प्रतिशत की छूट दी जा रही है. वहीं बड़ी योजनाओं पर सरकार की ओर से काम शुरू कर दिया गया है. कई काम अभी पाइप लाइन में है. इन योजनाओं को पूरा करने में तेजी लाने की आवश्यकता है. चालू वित्तीय वर्ष के समाप्त होने में अभी तीन माह शेष है. ऐसे में सरकार की ओर से शेष बची घोषणाओं पर काम शुरू किया जा सकता है. इधर सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष (2016-17) के बजट को लेकर तैयारी शुरू कर दी है. भाजपा की ओर से जारी किये गये जन घोषणा पत्र में किये गये वायदे को पूरा करने को लेकर सुझाव मांगा है.
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छात्राओं को टैब, महिलाओं का ड्राइविंग लाइसेंस शुल्क माफ: रघुवर
रांची: रघुवर सरकार की ओर से पिछले बजट सत्र (वित्तीय वर्ष 2015-16) की अधिकांश घोषणाओं पर काम शुरू हो गया है. कई घोषणाएं पूरी कर ली गयी हैं. इसके तहत कस्तूरबा गांधी विद्यालय में पढ़नेवाली आठवीं की छात्राओं को टैबलेट देने का काम शुरू कर दिया गया है. महिलाओं का ड्राइविंग लाइसेंस फीस माफ कर […]
रांची: रघुवर सरकार की ओर से पिछले बजट सत्र (वित्तीय वर्ष 2015-16) की अधिकांश घोषणाओं पर काम शुरू हो गया है. कई घोषणाएं पूरी कर ली गयी हैं. इसके तहत कस्तूरबा गांधी विद्यालय में पढ़नेवाली आठवीं की छात्राओं को टैबलेट देने का काम शुरू कर दिया गया है. महिलाओं का ड्राइविंग लाइसेंस फीस माफ कर दिया गया है.
बजट की प्रमुख घोषणाएं स्थिति
मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत 100 गांव आदर्श बनेंगे काम शुरू
राज्य में 1000 किलोमीटर स्टेट हाइवे का निर्माण कराया जायेगा सड़क निर्माण का काम शुरू
पुलिस सर्विस बोर्ड और एटीएस का गठन एटीएस का गठन
खेल विश्वविद्यालय की स्थापना निजी भागीदारी से होगी सीसीएल के साथ एमओयू
महिलाओं का ड्राइविंग लाइसेंस फीस माफ होगा हो गया
महिलाओं के नाम निबंधन कराने पर निबंधन शुल्क में 10 प्रतिशत की छूट मिल रही है
मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के तहत सरकारी स्कूल से पांचवी पास करने काम शुरू
वाली एससी, एसटी लड़कियों के नाम दो हजार रुपये का टर्म डिपोजिट
कस्तूरबा गांधी विद्यालय में पढ़नेवाली आठवीं की छात्रों को मुफ्त टैबलेट स्थापना दिवस पर बंटा
रांची में मोनो रेल परियोजना एमओयू हुआ, फिजिब्लिटी रिपोर्ट तैयार की जा रही है
निगरानी ब्यूरो के नाम पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की स्थापना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की स्थापना हुई
एनटीपीसी के साथ टीवीएनल और पीटीपीएस का जीर्णोद्धार व नया पावर एमओयू हुआ
अटल ग्रामीण ज्योति योजना के तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के 50 गांवों में मुफ्त बिजली कनेक्शन देने का काम शुरू
एपीएल परिवार को मुफ्त बिजली कनेक्शन
तिलकामांझी कृषि पंप योजना के तहत मुफ्त बिजली कनेक्शन बिजली कनेक्शन देने का काम शुरू.
57 नये कस्तूरबा विद्यालय खोले जायेंगे जमीन चिह्नित करने की प्रक्रिया, कई स्कूलों को अपग्रेड कर किया जा रहा नामांकन
सरकारी स्कूल के छात्रों को मोजा-जूता भी दिया जायेगा फंड आवंटित, प्रक्रियाधीन
पांचों विश्वविद्यालय में विशेष प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना फंड आवंटित, प्रक्रियाधीन
खूंटी में बनेगी नॉलेज सिटी जमीन का चयन, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी
दुमका और रांची में पीपीपी मोड पर होगा अस्पताल का संचालन प्रक्रियाधीन
सभी कर्मियों के लिए लागू होगी स्वास्थ्य बीमा योजना अधिसूचना जारी
108 एंबुलेंस सेवा शुरू होगी एंबुलेस की खरीद हुई
बजट की प्रमुख घोषणाएं स्थिति
पीएमसीएच धनबाद और एमजीएम जमशेदपुर में पारा मेडिकल कॉलेज नहीं खुला
अनुसूचित जन जाति बाहुल्य क्षेत्रों में सर्वे करा कर एनेमिया से ग्रसित काम शुरू
महिलाओं की पहचान व उपचार
भूमि बैंक की स्थापना जिला में भूमि बैंक, सरकारी और गैर सरकारी जमीन को ऑनलाइन किया गया
मेक इन इंडिया कार्यक्रम के लिए धनबाद और कोडरमा का चयन नहीं हुई कार्रवाई
आदित्यपुर में इलेक्टॉनिक उत्पादन क्लस्टर की स्थापना काम शुरू
रांची और खरसांवा में सिल्क पार्क नहीं खुला
अमृतसर-दिल्ली-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए भूमि चिह्नित हो गया
बरही में ग्रोथ क्लस्टर प्रक्रियाधीन
रांची में एनआइडी का स्थापना प्रक्रियाधीन
अनुमंडल और जिला स्तर पर महिला आयोग नहीं खुला
कामकाजी महिलाओं के लिए तीन महिला छात्रावास खुलेंगे नहीं खुले
युवतियों के लिए 17 जिलों में तेजस्वी योजना काम शुरू
म्यूटेशन का काम ऑनलाइन होगा, नक्शों और भूमि अभिलेखों को ऑनलाइन म्यूटेशन का काम शुरू
कंप्यूटराइज्ड किया जायेगा
प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र ऑन लाइन किये जायेंगे काम शुरू
जन वितरण प्रणाली को आधार से जोड़ा जायेगा प्रक्रिया शुरू
राज्य की गोशालाओं को अनुदान दिया जायेगा अनुदान मिला
गरीबी रेखा के नीचे के 35 लाख परिवार को हर माह रियायती दर बंटना शुरू
पर चीनी दी जायेगी
पत्रकारों को असाध्य रोग के लिए मेडिक्लेम योजना नहीं शुरू हुआ
प्रेस क्लब के निर्माण में सरकार सहयोग करेगी टेंडर निकला
स्वच्छ भारत- स्वच्छ झारखंड मिशन के तहत तीन लाख सिर्फ सरकारी शौचालय बन रहे
निजी शौचालयों का निर्माण कराया जायेगा
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