रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बिरसा मुंडा स्मृति पार्क निर्माण में चल रहे विभागीय काम पर पाबंदी लगा दी है. मुख्यमंत्री के फैसले के आलोक में अब पार्क निर्माण का काम वन विभाग नहीं करेगा. साथ ही पुराने जेल के बिरसा मुंडा वार्ड को छोड़ कर शेष भवनों को तोड़ा जायेगा. उन्होंने यह कार्रवाई वन सचिव द्वारा इस सिलसिले में भेजी गयी रिपोर्ट के आधार पर की है.
पुराने जेल परिसर में बिरसा मुंडा स्मृति पार्क निर्माण के ऑडिट के दौरान प्रधान महालेखाकार(पीएजी) ने विभागीय तौर पर कराये जा रहे काम पर आपत्ति की थी. साथ ही निर्माण कार्य में हुई गड़बड़ियों पर सरकार को अपनी जांच रिपोर्ट भेजी थी. पीएजी की जांच रिपोर्ट मिलने का बाद वन सचिव सुखदेव सिंह ने निर्माण कार्यों की समीक्षा की. इसमें उन्होंने पाया कि कैबिनेटे के फैलसे के उलट चहारदीवारी के बदले पार्क निर्माण का काम विभागीय तौर पर कराया जा रहा है.
समीक्षा में यह भी पाया गया कि कैबिनेट ने पुराने जेल में भगवान बिरसा मुंडा के कमरे को छोड़ कर भवन के शेष हिस्से सहित जेल की जमीन पर बने अन्य भवनों को तोड़ने का फैसला किया था. लेकिन 13 वें वित्त आयोग से मिली पांच करोड़ रुपये की राशि से पुराने जेल के पूरे भवन के जीर्णोद्धार का टेंडर निकाला गया था.
समीक्षा के बाद वन सचिव ने मुख्यमंत्री को एक विस्तृत रिपोर्ट भेजी थी. इसमें यह कहा गया था कि कैबिनेट ने पुराने जेल भवन में भगवान बिरसा मुंडा के कमरे के छोड़ कर शेष भवनों के तोड़ कर स्मृति पार्क बनाने का फैसला किया था. साथ ही करीब 30 एकड़ में बननेवाले पार्क की चहारदीवारी का निर्माण विभागीय तौर पर कराने का फैसला किया था. इसलिए पार्क निर्माण में अब तक किये गये काम को छाेड़ कर शेष के लिए डीपीआर बनवा कर और टेंडर निकाल कर पार्क का निर्माण कराया जाये.
पार्क की लागत करीब 30 करोड़ रुपये होने का अनुमान है. वन विभाग के पास इतनी बड़ी राशि के काम से जुड़े टेंडर के निबटारे के लिए विशेषज्ञ भी नहीं हैं. इसलिए टेंडर निबटारे और निर्माण की जिम्मेवारी वन विभाग के बदले भवन निर्माण विभाग को दी जाये. साथ ही 13वें वित्त आयोग की राशि से सिर्फ उस वार्ड के संरक्षण का काम कराने की अनुशंसा की है, जिसमें बिरसा मुंडा को रखा गया था और उन्होंने अंतिम सांस ली थी.
प्रधान महालेखाकार की आपत्तियां
पार्क निर्माण का काम विभागीय तौर पर कराना नियम विरुद्ध
विभाग को 50 लाख तक का काम ही विभागीय तौर पर कराने का अधिकार है
विभागीय काम के दौरान भी सामग्रियों की खरीद टेंडर से करने का नियम है.
लेकिन 6.31 करोड़ के सामान बिना टेंडर के खरीदे गये
मजदूरी का भुगतान बैंक खातों के बदले नकद किया जाना नियम विरुद्ध है
पार्क निर्माण के लिए ये भवन टूटेंगे
बिरसा मुंडा वार्ड को छोड़ कर जेल का शेष हिस्सा
भवन निर्माण प्रमंडल-एक का दो मंजिला भवन
भवन प्रमंडल विशेष का दो मंजिला भवन
धार्मिक न्यास कार्यालय का दो मंजिला भवन
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पेयजल विभाग के चार आवास
