खेत के बीसवें हस्सिे पर बने तालाब : सीएम

खेत के बीसवें हिस्से पर बने तालाब : सीएमबंजर भूमि में सोलर फार्म बनेगाड्रिप एरिगेशन में प्रशिक्षण के लिए जापान देगा 250 करोड़वरीय संवाददाता, रांची राज्य में सुखाड़ की स्थित को देखते हुए पांच प्रतिशत मॉडल योजना पर अमल करने का निर्देश मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दिया है. यानी खेत के बीसवें हिस्सा में सिंचाई के लिए तालाब का निर्माण करने का निर्देश दिया गया है. साथ ही कुआं से जल निकासी के लिए पंपसेट का प्रावधान करने का भी निर्देश दिया गया है. मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट भवन में ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा कर रहे थे. उन्होंने कहा कि सुखाड़ की स्थिति में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार एवं मनरेगा योजना के अंतर्गत कार्य करने वाले व्यक्तियों को समय पर मजदूरी मिले यह सुनिश्चित किया जाये.ड्रिप एरिगेशन के प्रशिक्षण के लिए जापान देगा 250 करोड़मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी बजट बनाने के पूर्व राज्य के विभिन्न जिलों के गांवों में जाकर ग्रामीणों से सुझाव प्राप्त किये जायेंगे. एसएचजी की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें कौशल विकास के तहत ड्रिप एरिगेशन से जोड़ा जायेगा. उन्होंने कहा कि कौशल विकास का कार्य गांव के पंचायत भवन से किया जायेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्य के लिए जापान की संस्था जेआइसीए द्वारा 250 करोड़ रुपये उपलब्ध कराया जायेगा. बंजर भूमि में सोलर फार्म बनायेंमुख्यमंत्री ने कहा कि गांव की बंजर भूमि पर जहां कृषि कार्य नहीं किया जाता है, उन्हें चिह्नित कर सोलर फार्म विकसित करने का मेकेनिज्म विकसित किया जाये. इससे ग्रामीण को तो वित्तीय लाभ होगा ही गांव के लिए आवश्यक ऊर्जा का उत्पादन गांव में ही हो सकेगा.मुख्यमंत्री ने अमर स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा, सिदो कान्हू, शेख भिखारी एवं टिकैत उमरांव के गांवों को आदर्श गांव बनाने की दिशा में तेजी से काम करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि इन गांवों में सौर ऊर्जा से प्रत्येक घर में बिजली तथा स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की जायेगी. प्रत्येक बच्चा को विद्यालय जाना है तथा विद्यालय भवन को भी अपग्रेड किया जायेगा. महिलाओं को स्वावलंबन के लिए प्रशिक्षण दिया जायेगा. गांव में विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण एवं ग्रामीण सड़कों का संपर्क मुख्य सड़क से किया जायेगा. मुख्यमंत्री ने इंदिरा आवास योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि वैसे अपूर्ण इंदिरा आवास जिसके लिए राशि सुलभ नहीं है, उसके लिए राज्य सरकार राशि उपलब्ध करायेगी. बैठक में बताया गया कि राज्य संपोषित योजना के लिए उपलब्ध आवंटन 635 करोड़ के विरुद्ध 448 करोड़ की राशि व्यय की जा चुकी है. इस योजना में अतिरिक्त 1000 हजार करोड़ की राशि आवंटित की गयी है. ग्राम सेतु योजना में 302 करोड़ के विरुद्ध 246 करोड़ तथा ग्रामीण सड़क में 406 करोड़ के विरुद्ध 395 करोड़ की राशि व्यय हो चुकी है. 13 सौ योजनाओं का डीपीआर लगभग तैयार हो चुका है. 936 योजनाओं की निविदा हो चुकी है. सीएम ने मापदंड के अनुसार कार्य नहीं होने की स्थिति मेें दोषी पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया. कार्य छोड़कर भागने वाले संवेदकों के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया है. बैठक में ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा, मुख्य सचिव राजीव गौबा, विकास आयुक्त आरएस पोद्दार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार, योजना विभाग के प्रधान सचिव अमित खरे, आरइओ सचिव एमआर मीणा समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे.