भाषा पर काम करनेवाले संगठनों से मांगा आवेदन

भाषा पर काम करनेवाले संगठनों से मांगा आवेदनविधि व न्याय मंत्रालय देगा वित्तीय सहायतारांची . केंद्रीय विधि व न्याय मंत्रालय ने सभी राज्यों के साथ ही झारखंड से भी राजभाषा के क्षेत्र में काम करनेवाले स्वैच्छिक संगठनों से आवेदन मांगा है. मंत्रालय ने राजभाषा हिंदी व संविधान की आठवीं अनुसूची में आनेवाले अन्य प्रादेशिक भाषाअों का प्रयोग व प्रचार करनेवाली संस्थाअों के लिए वित्तीय सहायता की एक स्कीम लायी है. इसके तहत ही उन्हें वित्तीय सहायता दी जायेगी. स्वैच्छिक संगठन अपने राज्य के विधि विभाग या जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से आवेदन भेज सकेंगे. केंद्र सरकार ने राजभाषा की उन्नति के लिए विधि के क्षेत्र में काम करनेवाले स्वैच्छिक संगठनों से भी आवेदन मांगा है. इसके लिए अंतिम तिथि 20 नवंबर निर्धारित की गयी है. मंत्रालय के संयुक्त सचिव व विधायी परामर्शी रामधन मीना ने मुख्य सचिव को लिखे पत्र में कहा है कि अपने राज्य में इस स्कीम का व्यापक प्रचार-प्रसार करायें, जिससे संबंधित सभी इसका लाभ उठा सकेंगे.