रांची : झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन की प्रक्रिया रद्द होगी. 30 सितंबर तक योग्य अभ्यर्थियों से सरकार की तरफ से आवेदन मंगाया गया था. इसमें अध्यक्ष पद के लिए सरकार के पास तीन सौ से अधिक और तीन सदस्यों के लिए 400 से अधिक आवेदन आये थे. इनके चयन को लेकर चयन समिति की बैठक ही नहीं हो पायी है.
चयन समिति में महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा मंत्री अध्यक्ष हैं. सदस्यों में विभाग के सचिव और स्वास्थ्य विभाग के सचिव शामिल हैं. जानकारी के अनुसार मई 2015 के पहले सप्ताह से आयोग के अध्यक्ष का पद खाली है. तीन सदस्यों का कार्यकाल भी जुलाई के अंतिम सप्ताह में समाप्त हो गया. इसे लेकर ही महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग की तरफ से खाली पड़े पदों के लिए आवेदन मंगाये गये थे.
बगैर अध्यक्ष के ही चल रहा है आयोग
आयोग का कामकाज फिलहाल बगैर अध्यक्ष के ही चल रहा है. अध्यक्ष के नहीं रहने से बाल अधिकार संरक्षण, बाल अधिकारों के हनन, ट्रैफिकिंग और अन्य समस्याओं का निबटारा नहीं हो पा रहा है. समाहरणालय परिसर में स्थित आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों के नहीं रहने से कार्यालय का कामकाज भी ठप है.
