रांची: राज्य के सरकारी कर्मियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में आठ फीसदी की वृद्धि की गयी है. इन्हें पहले 72 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिलता था. अब 80 फीसदी की दर से मिलेगा. बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता जनवरी 2013 से ही प्रभावी माना जायेगा. सलाहकार परिषद की 10 मई को हुई बैठक में ही इसे मंजूरी दे दी गयी थी. पर इसकी घोषणा सोमवार को की गयी.
डॉक्टरों से मारपीट की तो खैर नहीं : सलाहकार परिषद ने डॉक्टरों व चिकित्सा सेवा से जुड़े लोगों के साथ मारपीट या उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचानेवालों को दंडित करने से संबंधी अधिनियम को भी स्वीकृति दे दी. अब डॉक्टरों व चिकित्सा सेवा से जुड़े लोगों के साथ मारपीट करने या उनकी संपत्ति को क्षति पहुंचानेवालों पर गैर जमानती धाराएं लगेंगी. घटना को अंजाम देनेवाले को कम से कम तीन साल की सजा होगी.
साथ ही 50 हजार रुपये तक का दंड लगाया जायेगा. डॉक्टरों की संपत्ति को नुकसान पहुंचानेवालों को हर्जाना चुकाना होगा. कोर्ट चाहे, तो ऐसा करनेवाले को संपत्ति के कुल मूल्य से दोगुना हर्जाना चुकाने का आदेश दे सकता है. डॉक्टर, नर्स, मेडिकल छात्र, पारा मेडिकल स्टॉफ को चिकित्सा सेवा की सूची में रखा गया है.
संविदा पर नियुक्त अभियंताओं को भी लाभ : सलाहकार परिषद ने ग्रामीण विकास विभाग के अधीन मनरेगा की योजनाओं के लिए संविदा पर नियुक्त कनीय व सहायक अभियंता और इनके समकक्ष पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि कर दी है. सहायक अभियंता को 13300 रुपये के बदले अब 25200 रुपये मिलेंगे. इसी तरह कनीय अभियंता को 10050 के बदले 23200 रुपये मिलेंगे. साथ ही उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 63 साल कर दी गयी है.
सलाहकार परिषद के महत्वपूर्ण फैसले
– आधार कार्ड को सरकारी सेवाओं में पहचान पत्र के रूप में मानने पर सहमति
– डॉक्टर विजय कुमार पदस्थापन स्थल से सात साल से गायब रहने के आरोप में बरखास्त. वह लातेहार रेफरल अस्पताल में पदस्थापित थे
– राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 25.12 करोड़ रुपये की लागत से बीज विनियम कार्यक्रम को मंजूरी
– झारखंड भवन और कर्मकार कल्याण बोर्ड के लिए आवश्यक पदों के सृजन पर सहमति
– सचिवालय कैंटीन का काम नॉमिनेशन पर जबलपुर के इंडियन काफी वर्क्स को-ऑपरेटिव सोसाइटी को देने का फैसला
– राज्य नि:शक्तता आयुक्त की नियुक्ति के लिए नियमावली की स्वीकृति
– झारखंड क्लिनिकल स्टैबलिशमेंट रूल 2013 की स्वीकृति
– झारखंड सूचना प्रावैधिकी (इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदाय) नियमावली 2013 की स्वीकृति
– एनटीपीसी को 1.08 करोड़ की सलामी पर 30 साल के लिए 543 एकड़ जमीन लीज पर देने का फैसला
