डीसी/डीडीसी के प्रमाण पत्र पर डीसी बिल का करें समायोजन

डीसी/डीडीसी के प्रमाण पत्र पर डीसी बिल का करें समायोजनविधायक कोष व सीएम विकास योजना के पेंडिंग डीसी बिल पर सरकार ने निकाला रास्ताप्रमुख संवाददाता, रांची सरकार ने विधायक कोष व मुख्यमंत्री विकास योजना के पेंडिंग डीसी बिल को लेकर रास्ता निकाल लिया है. इसके तहत ग्रामीण विकास विभाग ने संकल्प भी जारी कर दिया है. इसमें इसका उल्लेख है कि वर्ष 2009-2010 या इससे पहले के जो भी डीसी बिल पेंडिंग हैं, उसका समायोजन करें. इसके लिए यह देखें कि योजनाएं पूरी हुई है या नहीं. अगर योजनाएं पूर्ण हैं और मस्टर रॉल, विपत्र आदि नहीं मिल रहे हैं, तो संबंधित उपायुक्त व उप विकास आयुक्त से प्रमाण पत्र लेकर राशि का समायोजन महालेखाकार से की जा सकती है. प्रमाण पत्र भौतिक सत्यापन या अन्य आधार पर जारी किया जायेगा. यानी उक्त अवधि के डीसी बिल के समायोजन पर होनेवाली अड़चनें समाप्त हो गयी है. सरकार ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के संबंध में भी फैसला लिया है. इसके मुताबिक दो किस्तों में राशि (अप्रैल व सितंबर)दी जायेगी. इसमें गत वित्तीय वर्ष के कुल आवंटित राशि का 80 फीसदी विपत्र समर्पित करना होगा. पूर्व वित्तीय वर्ष का डीसी बिल जून तक शून्य करना संबंधित उप विकास आयुक्त व उपायुक्त की व्यक्तिगत जवाबदेही होगी. इस साल नहीं निकली है राशिचालू वित्तीय वर्ष में विधायक कोष व मुख्यमंत्री विकास योजना की राशि की निकासी नहीं हो सकी है. विभाग ने राशि का आवंटन कर दिया है, पर जिलों में डीसी बिल के अभाव में राशि नहीं निकल सकी है. वित्तीय वर्ष समाप्ति को मात्र पांच माह बचे हैं. कहीं भी इन योजनाअों से काम नहीं हो सका है. इस पर भी सरकार मंथन कर रही है कि अगर जल्द राशि की निकासी नहीं हुई, तो सारा पैसा पड़ा रह जायेगा.