एक तालाब के निर्माण पर करीब ढ़ाई से तीन लाख रुपये लागत आने की उम्मीद है. इसके लिए निर्माण स्थल के आसपास के इलाकों में पानी पंचायत का गठन करना होगा. पानी पंचायत में निर्माण स्थल के आसपास के किसानों को जोड़ना होगा. पूरी योजना राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित है.
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निजी जमीन पर बन सकेंगे सरकारी तालाब
रांची : कृषि विभाग अब निजी जमीन पर भी सरकारी पैसे से तालाब बनायेगा. भूमि संरक्षण विभाग इस योजना का क्रियान्वयन करेगा. चालू वित्तीय वर्ष में करीब 300 तालाब पूरे राज्य में बनाने का लक्ष्य रखा गया है. बरसात के बाद इसकी शुरुआत की जायेगी. एक तालाब के निर्माण पर करीब ढ़ाई से तीन लाख […]
रांची : कृषि विभाग अब निजी जमीन पर भी सरकारी पैसे से तालाब बनायेगा. भूमि संरक्षण विभाग इस योजना का क्रियान्वयन करेगा. चालू वित्तीय वर्ष में करीब 300 तालाब पूरे राज्य में बनाने का लक्ष्य रखा गया है. बरसात के बाद इसकी शुरुआत की जायेगी.
एक तालाब के निर्माण पर करीब ढ़ाई से तीन लाख रुपये लागत आने की उम्मीद है. इसके लिए निर्माण स्थल के आसपास के इलाकों में पानी पंचायत का गठन करना होगा. पानी पंचायत में निर्माण स्थल के आसपास के किसानों को जोड़ना होगा. पूरी योजना राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित है.
मशीन से होगा निर्माण: इसका निर्माण लाभुकों द्वारा ही कराया जायेगा. देखरेख की जिम्मेदारी पानी पंचायत की होगी. निर्माण के बाद इसके संचालन की जिम्मेदारी भी पानी पंचायत की होगी. इसका निर्माण मशीन से किया जायेगा. काम काज की मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी विभागीय अधिकारियों की होगी.
मध्यम व निचली जमीन पर बनेंगे तालाब
तालाब का निर्माण मध्यम और निचली जमीन पर किया जाना है. इसका उद्देश्य सालों भर तालाब में पानी रखना है. सरकार ने तय किया कि इस पानी से किसानों को दूसरी फसल लगाने के लिए प्रेरित किया जायेगा. मध्यम और निचली जमीन होने से यहां बारिश के पानी का संग्रह किया जा सकेगा. तालाब को 100 फीट लंबा, 120 फीट चौड़ा और 10 फीट गहरा करने की तकनीकी स्वीकृति मिली है.
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