रांची: आरक्षण सिर्फ 10 वर्ष के लिए दिया गया था, लेकिन राजनैतिक कारणों से आरक्षण की व्यवस्था समाप्त नहीं हो पा रही है. इसके नाम पर सिर्फ वोट की राजनीति होती है. आरक्षण से ऊपर उठ कर बच्चों को शिक्षित करने की आवश्यकता है. सदान संघर्ष माेरचा गांव-गांव तक शिक्षा का अलख जगाये. जब तक समाज आरक्षण से ऊपर नहीं उठेगा, विकास संभव नहीं है. उक्त बातें रविवार को संयुक्त सदान संघर्ष मोरचा के राज्य स्तरीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कही.
उन्होंने कहा कि जब आप शिक्षित हो जायेंगे, तो आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी. राज्य में स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देने की जरूरत है. स्किल आयेगा, तो रोजगार अपने-आप आ जायेगा. राज्य में किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, सबको न्याय मिलेगा. उत्तर प्रदेश में चपरासी के लिए लाखों उम्मीदवारों द्वारा आवेदन दिये जाने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह विडंबना है कि चपरासी की नौकरी के लिए पीएचडी एवं तकनीकी शिक्षा ग्रहण किये हुए लोगाें ने आवेदन किया है. देश की जनसंख्या के सिर्फ एक प्रतिशत लोगों को नौकरी मिलती है. यही कारण है कि प्रधानमंत्री ने मुद्रा बैंक की शुरुआत की है.
इससे लोग लघु एवं कुटीर उद्योग से जुड़ कर रोजगार पा सकेंगे. मुद्रा बैंक से साहुकारों से छुटकारा मिलेगा. कम उम्र में कौशल विकास का कार्य किया जाना चाहिए. राज्य अमीर है, लेकिन यहां के लोग गरीब हैं. गरीबी को हम शिक्षित कर ही दूर कर सकते हैं. सब कुछ सरकार नहीं कर सकती है. समाज के लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी. मुझे अच्छे माहौल के लिए थोड़ा और समय दीजिए. आपकी समस्या की जानकारी हमें है, इन्हें दूर करने का प्रयास किया जायेगा. मौके पर डॉ गणपति, शिवलाल साहू, मनाेज यादव, प्रदीप राणा, राजेंद्र प्रसाद, नंद नायक, मो. अालम, वीरवल साहू, सुभाष साहू, अयूब अंसारी, अजीत विश्वकर्मा, उमेश चंद तिवारी, अर्जुन साहू, ललन साहू, नवल साहू, विमला साहू सहित कई लोग उपस्थित थे.
न्याय की लगायी गुहार : संयुक्त सदान संघर्ष मोरचा के राज्यस्तरीय सम्मेलन में दो महिलाएं शिकायत ले कर आयी थीं. उनका आरोप था कि एक पुलिसकर्मी ने शादी का झांसा देकर संबंध बनाया. गर्भवती होने पर उस पुलिसकर्मी ने छोड़ दिया. महिला ने कहा कि वह अब फोन नहीं करता है. मुझे न्याय चाहिए. दूसरी महिला ने कहा कि पुलिस कैंप में खाना बनानेवाले एक युवक ने झांसा देकर संबंध बना लिया. उससे बच्चा भी हो गया. अब उसने दूसरी महिला से शादी कर ली है. महिला को गुजर-बसर के लिए पैसा चाहिए.
सदानों के अधिकार छीने गये : राजेंद्र प्रसाद
संयुक्त सदान संघर्ष मोरचा के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि राज्य में अभी तक जितनी सरकार बनी है, सबने सदानों के अधिकार को छीना है. हम सदान यहीं के रहनेवाले हैं, इसलिए हमारा अधिकार मिलना चाहिए. आरक्षण को 27 प्रतिशत से घटा कर 14 प्रतिशत कर दिया गया है. हमारी मांग है कि सदान को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए. सदान मुखिया, विधायक एवं सांसद नहीं बन सकता है. हम सिर्फ वोट देने के लिए हैं. वर्तमान मुख्यमंत्री से हमें बहुत उम्मीद है. सदान उन्हें अगले पांच साल तक मुख्यमंत्री देखना चाहता है.
इन्हें किया सम्मानित
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सदान समाज के तीन लोगों डाॅ बीपी केसरी, डॉ भुवनेश्वर अनुज एवं डॉ आरपी साहू को सम्मानित किया. तीनों ने साहित्य के माध्यम से सदान समाज के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है, जिससे जागरूकता आयी है.
