रांची. ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने पेंडिंग इंदिरा अावासों को लेकर बुधवार को राज्य के सारे उप विकास आयुक्तों के साथ वीडियो कांफ्रेसिंग की. इस दौरान उप विकास आयुक्तों को यह निर्देश दिया गया कि वे अपने-अपने जिलों के पेंडिंग इंदिरा आवासों का आकलन करें. जिला व वर्षवार रिपोर्ट देने को कहा गया है, साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि इन आवासों पर कितने खर्च आयेंगे, उसका भी ब्योरा दिया जाये.
इस राशि का आकलन करके सरकार इसके निर्माण की दिशा में कार्रवाई करेगी. जानकारी के मुताबिक मुख्यालय ने अब तक की पेंडिंग स्कीम का जो आकलन किया है, उसके मुताबिक करीब एक लाख इंदिरा आवास पेंडिंग हैं. लंबित इंदिरा आवासों का मामला उच्च स्तरीय बैठक में भी उठा था. मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में पेंडिंग स्कीम का आकलन कर निर्माण का निर्देश दिया गया था.
