जमशेदपुर:उपायुक्त डॉ अमिताभ कौशल ने डुमरिया की दुष्कर्म पीड़ित बच्ची के इलाज की विस्तृत रिपोर्ट गृह सचिव, हाइकोर्ट केे रजिस्ट्रार जनरल अौर महाधिवक्ता को भेज दी है. इस मामले को लेकर मंगलवार को झारखंड हाइकोर्ट में सुनवाई होगी.
रिपोर्ट में उपायुक्त ने कहा है कि जिला प्रशासन के निर्देशानुसार 17 जुलाई को डुमरिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने बच्ची को घर से लाकर एमजीएम अस्पताल में भरती कराया. एमजीएम अस्पताल में 17 से 30 जुलाई तक बच्ची का इलाज सिविल सर्जन की देखरेख में हुआ. उसके बाद टीएमएच के डॉक्टरों ने एमजीएम अस्पताल में जाकर बच्ची की जांच-पड़ताल की अौर अॉपरेशन के लिए रिम्स भेजने का सुझाव दिया. सिविल सर्जन द्वारा प्राधिकृत सरकारी सेवक 30 जुलाई को बच्ची को रिम्स ले गये. आठ अगस्त को रिम्स में बच्ची का अॉपरेशन हुआ. दूसरा अॉपरेशन बच्ची की स्थिति देख कर लगभग एक माह बाद करने की बात कही गयी अौर 19 अगस्त को बच्ची को रिम्स से डिस्चार्ज किया गया. तीसरा अॉपरेशन छह से आठ सप्ताह बाद करने की बात कही गयी. डुमरिया स्थित घर आने के बाद बच्ची का छह बार ड्रेसिंग हुआ. 23, 25 एवं 28 अगस्त को बच्ची के घर जाकर ड्रेसिंग किया गया. वहीं तीन ड्रेसिंग सीएचएसी में हुआ. इस मामले के आरोपी को 16 जुलाई को ही गिरफ्तार आरोपी को जेल भेज दिया गया है.
पीड़ित परिवार को जमीन व इंदिरा आवास
जमशेदपुर. उपायुक्त डॉ अमिताभ कौशल ने बताया कि पीड़ित परिवार भूमिहीन है. परिवार को जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है. इसमें 15 दिनों का समय लगेगा. पीड़ित परिवार जिस स्थान पर रहता है, वहीं जमीन दी जायेगी. जमीन मिलने के बाद इंदिरा आवास दिया जायेगा. उपायुक्त ने बताया कि पीड़ित बच्ची के पिता का 24 अगस्त को ही मनरेगा का जॉब कार्ड बना दिया गया है. साथ ही निर्देशानुसार शनिवार को बीडीअो ने एक लाख रुपये पीड़ित परिवार को दे दिया है. कल्याण विभाग के चिकित्सा मद से 10 हजार रुपये, सोना सोबरन योजना से माता-पिता को धोती-साड़ी, साइिकल, कंबल दिये गये हैं. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से माता-पिता का निबंधन करा दिया गया है.
सुनवाई आज
रांची. हाइकोर्ट में दुष्कर्म की पीड़िता के इलाज के मामले में स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर एक सितंबर को सुनवाई होगी. गौरतलब है कि घाटशिला के एक गांव में रहनेवाले गरीब मजदूर पिता अपनी नौ वर्षीय पीड़िता को गोद में उठा कर हर रोज इलाज के लिए चार किमी दूर अस्पताल ले जाते हैं. इसे चीफ जस्टिस ने काफी गंभीरता से लेते हुए जनहित याचिका में तब्दील कर दिया था. मुख्य सचिव, गृह के प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान सचिव व जमशेदपुर के उपायुक्त को प्रतिवादी बनाया था.
