रांची : केंद्रीय संचार अौर सूचना प्राद्योगिकी मंत्रालय ने सभी राज्यों से अोपेन गवर्नमेंट डाटा प्लेटफॉर्म का उपयोग करने का आदेश दिया है. केंद्रीय सचिव आरएस शर्मा ने इस संबंध में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिख कर केंद्र सरकार के अोपेन डाटा पहल के तहत मंत्रालयों को जोड़ने का निर्देश दिया है. अोपेन प्लेटफॉर्म नेशनल इंफॉरमेटिक्स सेंटर (एनआइसी) के जरिये विकसित किया है. नेशनल डाटा शेयरिंग एंड एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी (एनडीएसएपी) के तहत केंद्र सरकार की तरफ से 15 हजार डाटा सेट प्रकाशित कर 88 मंत्रालयों को जोड़ा जा चुका है.
श्री शर्मा ने कहा है कि देश भर में दो राज्यों ने इसे पहले ही लागू कर दिया है, जबकि सात राज्यों में इसका अनुपालन किया जा रहा है. हरियाणा, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, तमिलनाडू, छत्तीसगढ़ अौर गोवा में अोपेन डाटा फॉरमेट पर काम शुरू कर दिया है. मध्यप्रदेश अौर सिक्किम में यह योजना लागू कर दी गयी है. मुख्य सचिवों को लिखे गये पत्र में श्री शर्मा ने कहा है कि यह नीति सरकारी संशाधनों (खास कर डाटा सेट, एप्लीकेशन, टूल्स, नयी सृजनशीलता, डिलिवरी सिस्टम) को सुधारने में मदद करेगी.
इससे सरकारी कार्यों में पारदर्शिता भी आयेगी अौर अफसरों तथा कर्मियों को जवाबदेह बनाया जा सकेगा. उन्होंने योजना में किसी भी तरह की जानकारी लेने के लिए एनडीएसएपी पीएयू नयी दिल्ली से संपर्क करने की सलाह दी है.
श्री शर्मा के अनुसार सिटीजन सेवाअों को भी दुरुस्त करने में यह सेवा मददगार साबित हो रही है. शोधकर्ताअों, डेवलपरों को भी ई-नागरिक सेवा को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी. राज्य सरकारों को कई तरह के आंकड़े भी समय पर उपलब्ध होंगे. इससे विभागों की तरफ से चलायी जानेवाली योजनाअों की प्रगति से संबंधित ग्राफ अौर आंकड़े तुरंत प्रकाशित हो सकेंगे.
