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डेढ़ माह में सभी रिक्त पदों को भरें

मंत्री सरयू राय ने झारखंड राज्य खाद्य निगम के अधिकारियों के साथ की बैठक, कहा एसएफसी के एमडी को दिये निर्देश सेवानिवृत्ति लाभ देने को कहा गया रांची : राज्य के खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामलों के मंत्री सरयू राय ने गुरु वार को अपने कार्यालय कक्ष में झारखंड राज्य खाद्य निगम (एसएफसी) की […]

मंत्री सरयू राय ने झारखंड राज्य खाद्य निगम के अधिकारियों के साथ की बैठक, कहा
एसएफसी के एमडी को दिये निर्देश
सेवानिवृत्ति लाभ देने को कहा गया
रांची : राज्य के खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामलों के मंत्री सरयू राय ने गुरु वार को अपने कार्यालय कक्ष में झारखंड राज्य खाद्य निगम (एसएफसी) की बैठक की.
निर्णय लिया गया कि एक से डेढ़ माह के अंदर सभी रिक्त पदों को भरा जाये तथा तत्काल एक अनुभाजन पदाधिकारी को खाद्य निगम के महाप्रबंधक के पद पर प्रतिनियुक्त किया जाये. डीजीएम के रिक्त पदों को प्रोन्नति के आधार पर भरने का निर्देश दिया गया. मंत्री ने कहा है कि एक से डेढ़ महीने में निगम की काया पलट दी जायेगी.
समीक्षा के दौरान मंत्री ने पाया कि वर्ष 2011 में निगम के गठन के बाद से इसके बोर्ड ऑफडायरेक्टर्स द्वारा लिये गये फैसलों का अनुपालन नहीं हुआ है. खाद्य नगम में एमडी के नीचे जीएम के चार पद, डीजीएम के छह पद पर किसी की पदस्थापना नहीं हुई है. निगम में सहायक नहीं हैं.
एकाउंट्स देखनेवाला भी कोई नहीं है. जिलों में भी 10 जिला प्रबंधकों में से मात्र दो पदस्थापित हैं. वहीं 167 गोदामों में मात्र 47 ही गोदाम प्रबंधक हैं. वर्ष 2011 से निगम का एकाउंट्स अप-टू-डेट नहीं है.
संविदा पर चार्टर्ड एकाउंटेंट रखने का निर्देश
एमडी बालेश्वर सिंह को निर्देश दिया गया कि वह तत्काल संविदा पर एक चार्टर्ड एकाउंटेंट रख कर चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक मुख्यालय सहित सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में खाता-बही का संधारण व आंतरिक अंकेक्षण का काम पूरा कर लें. मंत्री ने सेवानिवृत्त लोगों को सेवानिवृत्ति लाभ देने का निर्देश भी एमडी को दिया है. गौरतलब है कि अब तक रिटायर्ड कुल 202 में सिर्फ 14 को ही यह लाभ मिल सका है.
निर्देशक पर्षद की बैठक में रखें सारे मामले
एमडी को निर्देश दिया गया है कि वे सारे मामलों को निगम के निदेशक पर्षद की बैठक में रखें तथा सहमति प्राप्त करें. मंत्री ने इस बात पर आश्चर्य जताया कि निगम का मुख्यालय भी कंप्यूटरीकृत नहीं है.
सभी कार्यालय के कंप्यूटरीकरण का निर्देश
मंत्री ने निगम के सभी कार्यालय के पूर्ण कंप्यूटरीकरण का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हो रहा है. खाद्यान्न आपूर्ति चेन के सुचारु प्रबंधन में निगम व गोदामों की बड़ी भूमिका है.
इसलिए एक से डेढ़ माह के अंदर इन्हें ठीक किया जाये. बैठक में मंत्री के अलावा खाद्य निगम के अध्यक्ष सह खाद्य सचिव विनय कुमार चौबे, निगम के एमडी बालेश्वर सिंह तथा कंपनी सेक्रेटरी एसके बथवाल उपस्थित थे.

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