पांच साल में केवल एक निकाय बना सका कार्यालय भवन
35 निकायों ने पांच साल से नहीं दिया सरकार से मिली राशि का हिसाब
रांची : राज्य के नगर निकायों को कार्यालय बनाने के लिए जमीन नहीं मिल रही है. वर्ष 2007-08 से 2010-11 के बीच निकायों को कार्यालय भवन बनाने और संसाधन निर्माण (कैपासिटी बिल्डिंग) के लिए नगर विकास विभाग ने 40 करोड़ रुपये से अधिक राशि प्रदान की है.
हालांकि खूंटी को छोड़ कर अन्य कोई भी नगर निकाय न तो संसाधन निर्माण कर सका, और ना ही कार्यालय भवन बना सका. फिलहाल, राज्य के नगर निकायों में से रांची, धनबाद, देवघर, दुमका, साहेबगंज, हजारीबाग और खूंटी को छोड़ कर शेष किसी भी निकाय का अपना कार्यालय भवन तक नहीं है. नगर विकास विभाग को ज्यादातर नगर निकायों ने कार्यालय भवन निर्माण शुरूनहीं कराने का कारण जमीन की अनुपलब्धता बताया है.
उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं देते निकाय
नगर निकाय सरकार से मिली राशि का हिसाब तक नहीं देते हैं. राज्य के 39 नगर निकायों में से 35 ने पिछले पांच सालों के दौरान नगर विकास विभाग से प्राप्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिया है. हालांकि कई बार नगर विकास विभाग द्वारा दी गयी राशि के खर्च का ब्योरा मांगा गया है. नगर विकास विभाग के सचिव ने निकायों को उपयोगिता प्रमाण पत्र देने का निर्देश दिया है.
इन निकायों को नहीं मिल रही है जमीन
आदित्यपुर, चक्रधरपुर, सरायकेला- खरसावां, फुसरो, मेदिनीनगर, मधुपुर, चतरा, गढ़वा, गोड्डा, हुसैनाबाद, चिरकुंडा, झुमरीतिलैया, कोडरमा, जसीडीह, विश्रमपुर, मंझगांव, बगोदर, बहरागोड़ा, गिरिडीह, लातेहार, गोला एवं रामगढ़.
