बिना रिजस्ट्रेशन लॉज चलाने पर नगर निगम ने की कार्रवाई
बांधगाड़ी स्थित वृंदावन लॉज पर की गयी कार्रवाई
रांची : बांधगाड़ी में संचालित वृंदावन लॉज की जांच शनिवार को नगर निगम ने की. लॉज संचालक से 25 हजार रुपये जुर्माना वसूला गया. निगम के कार्यपालक पदाधिकारी रामकृष्ण कुमार के नेतृत्व में टीम बांधगाड़ी पहुंची. यहां लॉज संचालक कृष्णा सिंह से टीम ने लॉज रजिस्ट्रेशन के कागजात दिखाने को कहा. इस पर लॉज संचालक ने कहा कि वे तो अपने घर में लॉज चला रहे हैं.
उन्हें लाइसेंस लेने की क्या जरूरत है. लॉज संचालक के यह कहने के बाद टीम ने उन्हें बिना परमिशन के लॉज चलाये जाने के आरोप में 25 हजार रुपये जुर्माना की रसीद काट कर थमा दिया. टीम ने उन्हें कहा कि अगर आज जुर्माने की राशि जमा नहीं होती है, तो प्रतिदिन एक हजार रुपये ब्याज के रूप में लगेंगे. इधर टीम के कड़े रुख को देखते हुए लॉज संचालक ने तत्काल 25 हजार की राशि टीम को दे दी.
नगर निगम की कड़ाई का असर
रांची : नगर निगम में लॉज निबंधन के लिए आवेदन देनेवालों की संख्या बढ़ रही है. यह निगम के कठोर रुख के कारण हो रहा है. शुक्रवार को चार लॉज संचालकों पर एक लाख रुपये का जुर्माना किये जाने के बाद शनिवार को निगम में लॉज रजिस्ट्रेशन के 50 से अधिक आवेदन आये.
15 दिन पहले जहां लॉज निबंधन के लिए मात्र 44 आवेदन आये थे, जो अब बढ़कर 664 हो गया. इधर शनिवार को दिन भर हुई बारिश के कारण अवैध लॉज के खिलाफ अभियान नहीं चल पाया.
बिना परमिशन वाले लॉज होंगे सील: अवैध लॉज पर चलाये जा रहे अभियान के संबंध में नगर आयुक्त ने कहा कि बिना परमिशन के चलनेवाले लॉजों को सील किया जायेगा. इसके लिए वृहद अभियान चलाया जायेगा.
इसके तहत प्रति लॉज को 25 हजार रुपया जुर्माना किया जायेगा. जुर्माने की राशि में प्रतिदिन एक हजार रुपये की बढ़ोतरी होगी. फिर भी अगर लॉज संचालक जुर्माना नहीं जमा किये उसे सील किया जायेगा.
भयादोहन करना बंद करे नगर निगम : कांग्रेस
रांची : रांची नगर निगम शहर में नागरिक सुविधाएं मुहैया करवाने के बजाय आंतरिक संसाधन बढ़ाने के नाम पर भयादोहन करने पर उतर आयी है. इसी की बानगी है शहर के लॉज से 25 हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाना.
उक्त बातें प्रदेश कांग्रेस के महासचिव सह प्रवक्ता डॉ राजेश गुप्ता, प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन व मीडिया सदस्य अजय राय ने संयुक्त रूप से बिहार क्लब में प्रेस वार्ता में कही. वक्ताओं ने कहा कि राज्य के गरीब छात्र-छात्राएं जिन लॉजों पर रह कर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं. ऐसे लॉजों से नगर निगम जुर्माने वसूला रहा है.
इससे राजधानी में रह रहे लाखों छात्र-छात्राओं के रहने पर आफत आ गयी है. बेहतर होता कि राज्य की भाजपा सरकार राजधानी में सरकार की भूमि पर कुछ हॉस्टल का निर्माण कराती, जहां छात्र-छात्राएं आकर रहते.
