सीएस ने की झारखंड फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज नीति के ड्राफ्ट की समीक्षा
रांची : मुख्य सचिव राजीव गौबा ने राज्य में उद्योग संचालन की प्रक्रिया सुगम बनाने के लिए निर्देश दिया है. झारखंड फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज नीति : 2015, फूड प्रोसेसिंग और इंडस्ट्रीयल पार्क नीति के फाइनल ड्राफ्ट की समीक्षा करते हुए श्री गौबा ने कहा कि इंडस्ट्रीयल पार्क का न्यूनतम क्षेत्र 10 एकड़ होना चाहिए.
औद्योगिक विकास के लिए नीति ऐसी हो, जिससे उद्यमियों को पूंजीनिवेश में किसी तरह की परेशानी नहीं हो. जमीन से संबंधित कानूनों का गहन अध्ययन करने के बाद ही नीति निर्धारित की जाये. कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों के लिए अधिकतम सुविधाएं उपलब्ध करायी जाये.
उद्योग सचिव हिमानी पांडेय ने मुख्य सचिव को कहा कि मत्स्य, मुर्गीपालन और पशुपालन क्षेत्र को इस नीति के माध्यम से काफी बढ़ावा मिलेगा. बैठक में विधि सचिव बीबी मंगलमूर्ति, कृषि सचिव नितिन मदन कुलकर्णी, अपर वित्त आयुक्त सत्येंद्र कुमार, उद्योग निदेशक के रविकुमार, झारखंड मिल्क फेडरेशन के एमडी वीएस खन्ना समेत अन्य पदाधिकारी शामिल हुए.
