रांची: राज्य सरकार विधायक कोष के मामले में नियम बदल रही है. इसके तहत विधायक कोष की राशि एक मुश्त आवंटित नहीं की जायेगी, बल्कि पहले 50 फीसदी राशि का आवंटन होगा. नियम बदलने की प्रक्रिया चल रही है. ग्रामीण विकास विभाग ने इस पर सहमति दे दी है. अब अन्य आवश्यक प्रक्रियाएं करने के बाद कैबिनेट से इसे स्वीकृत कराया जायेगा.
क्या था नियम, अब क्या होगा: पहले विधायक कोष की सारी राशि एक मुश्त रिलीज कर दी जाती थी. ग्रामीण विकास विभाग यह राशि सीधे जिलों को दे देता था. विधायकों की अनुशंसा पर जिलों में योजनाओं पर राशि खर्च की जाती थी. अब विभाग जिलों को 50 फीसदी राशि देगा. इस राशि का 75 फीसदी खर्च हो जाने व उसका हिसाब मिल जाने के बाद शेष 50 फीसदी राशि का आवंटन अक्तूबर में किया जायेगा.
जिलों को दिया जायेगा निर्देश: कैबिनेट से इस पर सहमति मिलते ही जिलों को आवश्यक निर्देश दिये जायेंगे, क्योंकि इस वित्तीय वर्ष की पूरी राशि एक मुश्त जिलों को आवंटित कर दी गयी है. ऐसे में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों व कोषागार पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया जायेगा कि वे नये प्रावधान का पालन करें.
1000 करोड़ हो गया था डीसी बिल
विधायक कोष से संबंधित डीसी बिल की राशि करीब 1000 करोड़ रुपये हो गयी थी, यानी इतनी राशि का हिसाब नहीं मिला था. राशि की तो निकासी हुई, पर खर्च कैसे और कहां हुई, इसका हिसाब नहीं मिला था. बाद में विभाग ने मामले को गंभीरता से लिया और डीसी बिल समायोजन का प्रयास किया जाने लगा. करीब 450 करोड़ रुपये के डीसी बिल का समायोजन हुआ, फिर भी करीब 550 करोड़ रुपये का समायोजन अभी तक नहीं हुआ है. डीसी बिल से बचने के लिए ही नया प्रावधान किया जा रहा है.
