रांची: ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव एनएन सिन्हा ने कहा है कि इंदिरा आवास योजना का कायाकल्प हो रहा है. केंद्र सरकार की नयी योजना रूरल हाउसिंग मिशन अब राज्यों में लागू की जायेगी. योजना में उन ग्रामीणों को लाभ मिलेगा, जो सरकारी सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं. श्री सिन्हा शुक्रवार को सभी उप विकास आयुक्तों के साथ बैठक कर रहे थे. बैठक में मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जल छाजन और इंदिरा आवास योजना की समीक्षा की गयी.
उन्होंने कहा कि राज्य के गांवों का संपूर्ण विकास जरूरी है. इसके लिए सभी को तैयार रहने की जरूरत है. गरीबी रेखा से नीचे रहनेवाले लोगों की आर्थिक स्थिति भी सुधारने पर बल दिया जा रहा है. उन्होंने मनरेगा से ईंट बनाने का काम लिये जाने की बातें कहीं. उन्होंने रिक्त पदों पर बीपीओ को तत्काल बहाल करने का निर्देश भी दिया.
विभागीय सचिव ने कहा कि जनता की इच्छा के अनुरूप काम लिया जाये, योजनाएं लाभुकों पर थोपी नहीं जायें. बैठक में मांडू के प्रखंड विकास पदाधिकारी पर कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया. उन्होंने कहा कि जिन इलाकों में मनरेगा मजदूरों को मांगने पर भी काम नहीं मिल रहा है, वहां के संबंधित पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाये. बैठक के दौरान ठेठईटांगर के बीडीओ का वेतन रोकने का भी आदेश दिया गया. बचे हुए इंदिरा आवास के कार्यो को पूरा करने का आदेश भी दिया गया. बैठक में मनरेगा आयुक्त, विशेष सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव समेत कई अन्य मौजूद थे.
