रांची: मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य बागवानी मिशन के निदेशक डॉ प्रभाकर सिंह के कार्यकाल में किये गये कार्यो की जांच तीन महीनों में पूरी करने का आदेश दिया है. जांच की मॉनिटरिंग करने के लिए मुख्य सचिव को निर्देश दिया गया है. मुख्यमंत्री के आदेश पर कृषि विभाग ने जांच पांच टीमों का गठन किया है.
राज्य के सभी पांच प्रमंडलों में बागवानी मिशन द्वारा किये गये कार्यो की जांच करने के लिए टीमों का गठन किया गया है. टीम में शामिल जांच अधिकारी सभी प्रमंडलों में जाकर कार्यो का स्थल निरीक्षण कर रिपोर्ट सौपेंगे. इधर जांच के आदेश के साथ मिशन निदेशक डॉ प्रभाकर सिंह को छह माह का अवधि विस्तार भी दिया है.
पांच साल के लिए अनुबंध पर थी नियुक्ति: राज्य बागवानी मिशन के निदेशक के रूप में डॉ प्रभाकर सिंह की नियुक्ति पांच साल के लिए अनुबंध पर हुई थी. उनके कार्यकाल के दौरान पूरे राज्य में वित्तीय अनियमितता की शिकायत मिली थी. उन्होंने निकासी व व्ययन पदाधिकारी को काम से मुक्त कर दिया गया था. उप निदेशक उद्यान से निकासी व व्ययन पदाधिकारी का काम कराया. पूर्व सरकार ने आरोपों के मद्देनजर डॉ सिंह के काम करने पर रोक लगा दी थी.
पूर्व मंत्री ने जांच में पाया था दोषी
डॉ प्रभाकर सिंह पर लगाये गये आरोपों की जांच तत्कालीन कृषि मंत्री बन्ना गुप्ता ने की थी. मंत्री खुद स्थल निरीक्षण पर गये थे. लाभुक से भी मिले थे. लाभुक गौतम ठाकुर ने मंत्री को बताया था कि उनकी जमीन पर आलू की खेती होती है, लेकिन वहां काजू की खेती दिखा कर संस्था को भुगतान कर दिया गया. श्री ठाकुर का कहना था कि उनके पास चार एकड़ जमीन पर है, रचना संस्था (एनजीओ) ने चार हेक्टेयर दिखा दिया है. मंत्री ने निरीक्षण के क्रम में पाया कि जमीन का मालिक संजय ठाकुर हैं. उनके पिता का नाम गोपाल ठाकुर है, वह सामान्य वर्ग है, लेकिन संस्था ने कागज पर संजय के पिता का नाम मुड़ल वर्मा दर्शाया था , ओबीसी श्रेणी में हैं. देवघर के ही पथरा गांव में गोचर जमीन पर लाभुकों के नाम से पौधारोपण दिखाया गया था.
