नोट फॉर वोट मामले के अनुसंधानकर्ता ने दायर की हस्तक्षेप याचिका

कहा, आरोपियों को बचाने के लिए डाला जा रहा है दबावरांची. वर्ष 2013 में हुए रांची नगर निगम के मेयर चुनाव से संबंधित नोट फॉर वोट मामले की चल रही पुलिस जांच पर एक बार फिर सवाल उठ गया है. मामले के अनुसंधानकर्ता सह डीएसपी सनत सोरेन ने झारखंड हाइकोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर कर जांच की स्थिति की जानकारी दी है. उन्होंने याचिका में कहा है कि आरोपियों को बचाने के लिए दबाव डाला जा रहा है. जांच में वरीय अधिकारी सहयोग नहीं कर रहे हैं. याचिका के साथ एसएसपी का संबोधित पत्र भी संलग्न किया है. एसएसपी ने नोट फॉर वोट मामले की जांच में घोर लापरवाही व उदासीनता बरतने का आरोप लगाते हुए श्री सोरेन से एक जून 2015 को स्पष्टीकरण मांगा था. श्री सोरेन ने स्पष्टीकरण का जवाब देते हुए कहा है कि हाइकोर्ट के आदेश व डीजीपी के निर्देश के बाद भी जांच में सहयोग करने के लिए अवर निरीक्षक स्तर के तीन पुलिस अधिकारी नहीं दिये गये. काफी विलंब से एक अधिकारी दिया गया, उसे भी एक माह में बदल दिया गया. पूर्व में हाइकोर्ट ने डीजीपी को मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया था. गौरतलब है कि मेयर चुनाव के एक दिन पूर्व पुलिस ने होटल सिटी पैलेस में छापेमारी की थी. लगभग 21 लाख रुपये बरामद किये गये थे. पुलिस ने नोट फॉर वोट मामले में पूर्व मेयर रमा खलको, निरंजन शर्मा सहित अन्य को आरोपी बनाया है. प्रार्थी दीवान इंद्रनील सिन्हा ने जनहित याचिका दायर कर जांच को ठंडे बस्ते में डालने व आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया था. उन्होंने पूरे मामले की सीबीआइ से जांच कराने की मांग की है.