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समय लेने का सुप्रीम कोर्ट में करें अनुरोध

बीएड कॉलेजों की संबद्धता. मुख्यमंत्री ने की बैठक, दिया निर्देश रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने रांची विवि सहित राज्य के अन्य विवि के बीएड कॉलेजों को सत्र 2014-15 की संबद्धता के संबंध में आवश्यक बैठक बुलायी. इसमें मुख्य रूप से शिक्षामंत्री, मुख्य सचिव, राज्य के महाधिवक्ता, शिक्षा सचिव आराधना पटनायक, रांची विवि के कुलपति […]

बीएड कॉलेजों की संबद्धता. मुख्यमंत्री ने की बैठक, दिया निर्देश
रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने रांची विवि सहित राज्य के अन्य विवि के बीएड कॉलेजों को सत्र 2014-15 की संबद्धता के संबंध में आवश्यक बैठक बुलायी.
इसमें मुख्य रूप से शिक्षामंत्री, मुख्य सचिव, राज्य के महाधिवक्ता, शिक्षा सचिव आराधना पटनायक, रांची विवि के कुलपति डॉ रमेश कुमार पांडेय व रजिस्ट्रार डॉ अमर कुमार चौधरी शामिल हुए.
बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से रांची विवि अंतर्गत 20 बीएड कॉलेजों को सत्र 2014-15 में संबद्धता नहीं मिलने का कारण जाना. मुख्यमंत्री ने शिक्षा सचिव आराधना पटनायक और रांची विवि के कुलपति डॉ रमेश कुमार पांडेय को निर्देश दिया कि वे लोग सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए आग्रह (प्रे) करें कि संबद्धता के लिए अतिरिक्त समय दिया जाये, जिससे पूरे राज्य के लगभग आठ हजार विद्यार्थियों का भविष्य नहीं फंसे.
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि विभाग व विवि निर्धारित समय सीमा के अंदर कार्य निबटायें, ताकि बाद में परेशानी नहीं हो. मालूम हो कि बीएड कॉलेजों को संबद्धता देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तिथि का निर्धारण किया था. इसके तहत 10 मार्च 2014 तक कॉलेजों को संबद्धता देने की अनुशंसा राज्य सरकार के पास देनी थी. विवि ने अप्रैल में अनुशंसा भेजी. राज्य सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के विरुद्ध माना और संबद्धता देने पर रोक लगा दी.
मानव संसाधन विकास विभाग की तरफ से एक वर्ष बाद विवि को उक्त सत्र की संबद्धता रद्द करने की अधिसूचना भेजी. सरकार से इस फैसले से रांची विवि अंतर्गत 20 बीएड कॉलेजों के लगभग दो हजार व राज्य के अन्य विवि के लगभग आठ हजार विद्यार्थी नामांकन ले लिये हैं, लेकिन संबद्धता नहीं रहने से परीक्षा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं. हालांकि निर्धारित तिथि तक कोल्हान विवि व नीलांबर-पीतांबर विवि ने कुछ कॉलेजों की अनुशंसा सरकार के पास भेज दी थी, जिसे सरकार ने स्वीकृत भी कर लिया था.

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